चीनको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सातौँ विधायिका परिषदको निर्वाचन सफलताका साथ सफल भएको छ। चीनको राज्य परिषदको प्रेस कार्यालयले २० तारिख एक देश दुई प्रणाली मातहत हङकङको प्रजातन्त्रको विकास विषयक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। जुन हङकङको प्रजातन्त्रको विकास प्रकृयाबारे प्रणालीगत रूपमा समीक्षा गरी हङकङलाई आफ्नो अवस्था अनुकूल प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकासमा केन्द्र सरकार समर्थन गर्ने कुराको चौतर्फी रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कस्ले हङकङको प्रजातन्त्रको संरक्षण र विकास गरेको छ र कस्ले नष्ट र बाधा गरेक छ भन्ने मूल विषयको जवाफ उक्त श्वेत त्रले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।

बेलायतले हङकङलाई औपनिवेशिक शासन गरेको डेढ शताब्दीमा स्थानीय प्रजातान्त्रिक सुधारको निषेध गरिरहेको थियो र त्यतिखेर हङकङमा कुनै प्रजातन्त्र पनि थिएन। सन् १९९७ हङकङ मातृभूमिको शासनमा फर्केपछि हङकङ सर्वसाधारण पहिलो पटक आफ्नो मालिक बनेका छन् र एक देश दुई प्रणालीको प्रारूपमा स्वशासित दायराभित्रका मामिलाको स्वशासन गर्न थालेका थिए।

तर हङकङको प्रजातन्त्रको विकासमाथि हस्तक्षेप र विनाश भइरहेको छ। विगत केही समययता हङकङ विरोधीहरूले विदेशी चीन विरोधी शक्तिसँग मिलेर संविधान र आधारभूत कानूनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। उनीहरूले हङकङ निर्वाचन प्रणालीको कम्जोरीहरू प्रयोग गरी प्रजातन्त्रको नाममा देश विभाजन र शासन ध्वस्त गरेका छन्।

विश्वमा एउटै प्रजातन्त्र छैन तर आ-आफ्नो वास्तविकता अनुकूल र आफ्नो समस्याको समाधान गर्नसक्ने प्रजातन्त्र मात्र छ। विगत २४ वर्षको अभ्यासबाट प्रमाणित भएको छ कि हङकङको प्रजातन्त्रको विकास गर्न एक देश दुई प्रणाली र हङकङ आधारभूत कानूनको पालना गर्नुपर्छ। केन्द्रिय सरकार हङकङ प्रजातन्त्र विकासको दृढ निर्देशक, समर्थक र प्रबर्द्धक भइरहन्छ र समस्त हङकङ सर्वसाधारणको मूल हितको संरक्षक पनि हो।

हाल हङकङका विभिन्न क्षेत्रले नयाँ विधायिका परिषदका सदस्यहरूबाट अपेक्षा गरेका छन् भने हङकङको प्रजातान्त्रिक विकाससमक्ष नयाँ अवस्था देखा परेको छ।