हाल चीन र न्युजिल्याण्डका सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूले घोषणा गरे कि यी दुबै पक्षले चीन-न्युजिल्याण्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अपग्रेड प्रोटोकल सम्बन्धी आन्तरिक स्वीकृति प्रक्रियाहरू पूरा गरेका छन्। प्रोटोकल चालु वर्षको अप्रिल ७ तारिख औपचारिक रुपमा लागु हुने छ। बीस वर्षको प्रयासमा चीनको स्वतन्त्र व्यापार सहयोगको साझेदारी चौतारो क्रमशः विस्तार बन्दै छ। सम्बन्धित तथ्याङ्कअनुसार चीन र स्वतन्त्र व्यापार साझेदारीबीचको व्यापार रकम विदेशका लागि चीनको व्यापारमा ३५ प्रतिशतले ओगटेको छ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता विश्व व्यापार प्रणालीको महत्वपूर्ण शक्ति हो। विश्व व्यापार संगठनको सम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा पूरा भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संख्या ३५० भन्दा बढी पुगेको छ। चालु वर्षको जनवरी १ तारिख विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आरसीइपी अर्थात क्षेत्रीय चौतर्फी आर्थिक साझेदारी सम्बन्ध सम्झौता औपचारिक रुपमा लागु भएको छ।
बीस वर्षयता चीनको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको स्तर क्रमशः उकासिँदै छ। हालसम्म चीनले २६ मुलुक तथा क्षेत्रसँग १९ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको हस्ताक्षर गरेको छ भने चीनको स्वतन्त्र व्यापार साझेदारीहरु एशिया，ओशिनिया, ल्याटिन अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाबाट आएका हुन्। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन्२०२१ चीन र स्वतन्त्र व्यापार साझेदारीहरुबीचको कूल आयात निर्यात रकम १०८ खर्ब चिनियाँ युआन बराबर छ भने सन् २०२०को तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर चीनले औपचारिक रुपमा ट्रान्स-प्यासिफिक साझेदारीको लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौतामा भाग लिनका लागि निवेदन गरेको थियो। यसप्रति वाणिज्य मन्त्रालयका प्रेस प्रवक्ता काउ फङले जानकारी दिनुभएअनुसार हाल चीनले यस सम्झौताको विषयलाई पर्याप्त, व्यापक र गहिरो अनुसन्धान मूल्याङ्कन गरेको छ। चीनले सुधारमार्फत यस सम्झौताका विभिन्न सदस्यहरुलाई विशाल वाणिज्य फाइदासहित बजार पहुँच अवसर प्रदान गर्नेछ। भविष्यमा वाणिज्य मन्त्रालयले चीनको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको नयाँ विकास प्रारुपको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्दै जाने छ। चीनले अझ बढी व्यापार साझेदारीहरुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको हस्ताक्षर गर्दै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको एकिकरण र व्यापार लगानीको स्वतन्त्रको उदारीकरण र सहजीकरणलँई प्रवर्द्धन गर्ने छ। जसबाट स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई विभिन्न मुलुकका व्यवसायी तथा जनताका लागि फाइदा सिर्जना गर्न प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
