अमेरिकाले तथाकथित उपहार र इमानदारी लिएर नेपालतिर दौडेर आएको छ।

यो २० वर्षअघिको कुरो हो। ९/११ गतिबिधि भएपछि जर्ज डब्लु बुश सरकारले आर्थिक अवस्था पिछडिएबाट आतंकवाद जन्मिने हुनेले विकासोन्मुख मुलुकको गरिबी समस्यामा ध्यान दिन थालेको थियो। सन् २००२ मा बुशले एमसीसी स्थापना गर्नुभएको थियो र सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले पारित गरेको थियो। अनेकौँ कडा छनौट भएपछि नेपाललाई भाग्यशाली रूपमा उक्त कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। सन् २०१७ मा नेपालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसीसी सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेर नेपाल र भारतबीच विजुली लाइनको निर्माण र सडक मार्ग मर्मत बढाउने र नेपालले फिर्ता गर्नु नपर्ने अनि कुनै पनि शर्तरहितको दान भनिएको थियो।

सतहबाट हेर्दा एमसीसी आर्थिक उद्धार संगठन जस्तो देखिन्छ। तर स्थापना भएको बेलाका बोर्ड सदस्य हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष，तत्कालीन अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष, व्यापार वार्ताकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगका निर्देशक, कार्यकारी सीइओ, तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट नियुक्त निजी विभागका चार जना प्रतिनिधि समेत सबै अमेरिकी अधिकारी थिए। लगातार चार जना सीइओसँग व्यापरिक उपाधि छ तर उनीहरु अमेरिकी सरकारको पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। अनि अमेरिकी कांग्रेससँग सम्बन्धित वा विदेशका लागि अमेरिकी पूर्व राजदूत रहेका छन्। एमसीसीको जिनले आफ्नो राजनीतिक विशेषताको निश्चित गरिसकेको छ। अझै कहाँसम्म भने सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको एक भाग हो भन्ने निश्चित गरेका थिए। चीनको दक्षिण पश्चिम राजनीतिक विज्ञान तथा कानुन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक छङ सीचुङले विश्लेषण गर्नुभए झैँ अमेरिकाले नेपाललाई सहयोऊ प्रदान गर्ने निहुँ मात्र हो भने एमसीसीमार्फत नेपालमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेर नेपाललाई चीनबिरुद्ध प्रयोग गर्ने ब्रिजहेडको रूपमा बनाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो।

रणनीतिक लक्ष्य बाहेक अमेरिकाले उपहार दिएको भनिएको उक्त सम्झौताले अमेरिका भने जस्तै कुनै पनि शर्त नभएको र नेपालको विकासमा सहयोगी नै हो त? पक्कै पनि होइन। सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ कि लागू भएपछि यो नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ। कार्यक्रमका विदेशी श्रमिकले नेपालमा कानुन उल्लंघन गरेता पनि कारवाही हुँदैन र सम्झौता भारतले स्वीकृति दिएपछि मात्र लागु हुनेछ। परियोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकाको हातमा मात्र हुनेछ आदि। साथै सम्बन्धित अनुचित विषयलाई संशोधन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरिरहेको छ। यो स्पष्ट रूपमा बदमाशी हो। अमेरिकाले लिएको यस्तो कथित इमानदार उपहारबाट नेपाली आन्तरिक स्थितिलाई उथलपुथल बनाएको छ। धेरै हिंसात्मक द्वन्द्व र विवाद जन्माएको छ।

अमेरिकी कांग्रेसको अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २००४ देखि २०१९ सम्म एमसीसीले २९ वटा मुलुकसँग ३७ वटा सम्झौता गरेको छ। हरेक वर्ष ५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने सोचिएको थियो तर सन् २०११ देखि अमेरिकी काँग्रेसले हरेक वर्ष ९० करोड अमेरिकी डलर मात्र अनुदान दिएको छ। यो सम्झौतालाई थुप्रै मुलुकको विरोध र अस्वीकार गरेका छन्। यसो भए तथाकथित ५० करोड अमेरिकी डलर पूरै नेपालले प्राप्त गर्ने छैन। वैधानिक रूपमा नेपाल पुगेपछि अमेरिकाले अरू मुलुकमा जस्तै विभिन्न निहुँमा अनुदान रकम घटाउने अथवा आफैँले खर्च गर्ने र नेपालीको आँखामा धुलो छर्दै आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेछ। यो नेपालको सार्वभौमिकता खरिद गरे जस्तै हो। होइन र? साथै अमेरिकाको कार्यशैली सधैँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने मात्र हो। उसले दिएको र लिएको कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर पुग्ने गर्छ।

अफ्गानिस्तानलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। अमेरिकाले प्रजातन्त्र र विकास प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर अन्तमा युद्ध र मानवीय संकट मात्र दिएको छ। जसबाट अफ्गानिस्तानसमक्ष हिम पहिरो जस्तो भोकमरी र गरिबी मात्र अमेरिकाले उपहारमा दिएको छ। अमेरिकाले गैर-जिम्मेवार रूपमा अफ्गानिस्तान छोडेर गयो र अमेरिकी बैंकमा रहेको अफ्गानिस्तानको सम्पत्तिलाई फ्रिज गरी एकपक्षीय प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसबारे श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबे राजापाक्षले पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएको छ। सन् २०२० को नोभेम्बरमा उहाँले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग कुराकानी गर्दा भन्नुभयो - सपनामा पनि श्रीलंकाले एमसीसीमा हस्तक्षर गर्दैन।