रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा हल्ला फैलाइएको छ। हल्ला अनुसार रुस र युक्रेनको युद्धको परिणाम तथा यसमा अमेरिकाको भूमिका हेरेर चाँडै चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्दैछ।

यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा त्यो युद्ध सोझै चीन र अमेरिका बीचमा हुने भनेर पश्चिमा सञ्चार माध्यमले लख काटेका छन्। रुसले यति चाडैँ युक्रेनमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। एक महिना अगाडि नै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न चाहेको तर चीनमा आयोजना हुँदै गरेको शितकालीन ओलम्पिक खेलकूद समारोहको समापन पर्खिएको केहीले अनुमान गरेका छन्।

    यही मार्च महिनाको पहिलो साता चीनमा महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिबिधि हुँदैछ। मार्च ४ तारिख शुक्रबार चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन १३ औँ राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ अधिवेशन र मार्च ५ तारिख शनिबार १३ औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पाँचौ अधिवेशन सुरु हुँदैछ।

    चीनका सर्वोच्च अङ्गका अधिवेशन नितान्त चीनका आन्तरिक नियमित राजनीतिक कार्य हुन्। चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शत्रादी सम्मेलनको काम चीन सरकारलाई सल्लाह दिने हो भने राष्ट्रिय जनकंग्रेसले कानुन बनाउने लगायतका सबै काम गर्दछ। चीनको बजेट निर्धारण गर्ने र सरकारको वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा पनि यसैले गर्दछ। यी दुई संस्थाको अधिवेशन हरेक वर्ष मार्चको पहिलो साता सुरु भएर दुई हप्तादेखि तीन हप्तासम्म चल्ने गर्दछन्।

    यी अधिवेशनले चीनका घरेलु नीति निर्माण गर्ने भए पनि चीनले बनाउने नीतिले विश्वलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। चीनका नीति हेरेर अमेरिकाले आफ्ना नीतिहरु निर्माण गर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। चीनले विनियोजना गर्ने रक्षा बजेट र निर्धारण गर्ने कूटनीतिले अमेरिकाको रक्षाबजेट र कूटनीतिमा हेरफेर ल्याउने गर्छ।

    राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशनमा चीनको बजेट पेश हुने गर्छ। अन्य क्षेत्रको आयव्यय भन्दा पनि चीनको रक्षा खर्चलाई लिएर विश्वको गहिरो चासो झल्कन्छ। चीनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कत्तिको जोड दिएको छ भनेर मापन गर्ने एउटा मापदण्ड रक्षा बजेट हो। चीनको रक्षा बजेट केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ। विशेष गरी ताइवान मुद्दा, भारतीय सीमा विवाद र दक्षिण चीन समुद्रमाथिको तनावका कारण चीनको रक्षा बजेट बढेको मानिन्छ।

    गत वर्ष चीनको रक्षा बजेट ६.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १३ खर्ब ८० अर्ब चिनियाँ युआन (२ खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको थियो। यो सन् २०२० को कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.७७ प्रतिशत हो। यद्यपि अमेरिकाको रक्षा बजेटको तुलनामा चिनियाँ रक्षा बजेट निकै कम छ। सन् २०२१ मा अमेरिकाको रक्षा बजेट त्यहाँको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३.७४ प्रतिशत रहेको छ।

    चीनले ताइवानलाई शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरणको प्रस्ताव गर्दै आएको छ। ताइवानमा चीनसँग एकीकरण गर्नेभन्दा पृथकता चाहने शक्ति नै पुनः निर्वाचित भएपछि चीनको प्रयास थप कठिन बनेको हो। वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो कार्यकालमै ताइवानलाई मातृभूमिमा एकीकरण गर्ने महत्वाकांक्षा राखेका छन्।

    दुई कार्यकालको प्रावधानलाई संविधान संशोधन गरेर असीमित अवधि बनाएपछि कुन समयसम्म सी चिनफिङ सत्तामा रहन्छन् भन्ने कुरा उनको स्वास्थ्य, लोकप्रियता, पार्टी अनुमोदन र क्षमतामा भर पर्छ। चिनियाँ प्राध्यापकहरु भन्छन् सन् २०३५ अगाबै ताइवान चीनमा एकीकरण हुनेछ। चीनले सन् २०३५ लाई मध्यम स्तरको समृद्धिको समय सीमा तोकेको छ। सोही समयभित्र ताइवानलाई एक राष्ट्र, दुई प्रणाली नीति अनुसार चीनमा समाहित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन्छ।

    चीनले शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरण भनिरहे पनि राजनीतिक तहमा त्यस्तो देखिँदैन। अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार आपूर्ति बढाएको छ। ताइवान जलडमरुमा दुवै तर्फको तयारी हेर्दा कुनै बेला युद्ध हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि छ।

    अमेरिकाले गत हप्ता मात्र दुई अमेरिकी कम्पनीलाई १० करोड अमेरिकी डलरका अमेरिकी सैनिक हतियार ताइवानमा आपूर्ति गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। फेब्रुअरी २८ तारिखमा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले आक्रोशित हुँदै भने‘आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षा रक्षाका लागि चीनले सबै प्रकारका आवश्यक तौरतरिकाहरु प्रयोग गर्नेछ।'

    ताइवान इस्युमा चीनले आवेगपूर्ण बोली बारम्बार प्रयोग गर्दै आएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले कतै ताइवानमाथि पनि आक्रमण हुने होइन भन्ने आशङ्का जन्मिनु स्वाभाविक पनि हो। राष्ट्रिय जनकंग्रेसले यो विषय कुनै निर्णय गर्छ कि भनेर विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ।

    त्यसो त राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा ताइवानको तनाव बाहेक पनि थुप्रै जल्दाबल्दा विषयहरु छन्। ती विषयले पनि विश्वको चासो खिचेको छ। चीनको आर्थिक वृद्धिदरसँग चिनियाँको मात्र नभई समग्र विश्वको अर्थतन्त्रमा असर पार्छ।

    गत वर्ष चीनले समूल रुपमा गरिबी निवारण गर्न सफल भयो। यसबाट विश्वमा गरिबी निवारणमा चीनले मात्र ७० प्रतिशत योगदान दिएको छ। त्यसैगरी विश्व बजारको मुख्य बिक्री बजार चीन हो। जब चिनियाँ नागरिकको आर्थिक क्षमता विस्तार हुँदै क्रयशक्तिमा वृद्धि हुन्छ तब विश्व उत्पादनले बिक्रीको राम्रो अवसर प्राप्त गर्छ। किनभने चीनमा मात्र ४० करोड नागरिक उच्चमध्यम वर्गमा पर्छन्। विश्वका महङ्गा ब्राण्डका मुख्य उपभोक्ता नै चिनियाँ हुन्।

    राष्ट्रिय जनकंग्रेसको शनिबार बिहान हुने उद्घाटन समारोहमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सरकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक अवस्थाको चिरफार गरिएको हुन्छ।

    चीनलाई पछिल्लो समय स्थिर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न निकै ठूलो चुनौति भएको छ। एक दसक अगाडि डबल डिजिजमा पुगेको चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरले आर्थिक असमानता बढेको भनेर चिनियाँ समाजमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो। चीनमा धनी र गरिबका बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ। त्यस्तै सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा व्यापक असन्तुलन रहेको छ।

    धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्दै असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित बनाउनका लागि नै चीनले स्थिर आर्थिक विकासको पैरवी गरेको हो। अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको सूचक मान्दैनन्। आर्थिक वृद्धिदरले मूल्यवृद्धि र नागरिकको उपभोग्य सामर्थ्यसँग सरोकार राख्छ। स्थिर आर्थिक वृद्धिदरले चाहिँ आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै गुणस्तरीय विकास गराउँछ भन्ने मान्यता छ।

    यतिबेला चीनलाई आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार पनि गर्नुछ। कोभिड महामारीपछि चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइएको छ भन्ने कुराको प्रमाण नै आर्थिक वृद्धिदर हो। तसर्थ चीनले नागरिकबीच भएको आर्थिक असमानता र असन्तुलित विकासलाई न्युनीकरण गर्दै गुणस्तरीय स्थिर आर्थिक विकासमा जोड दिएको हो।

    राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशनमा उठ्ने अर्को मुद्दा जलवायु परिवर्तन र कार्वजन उत्सर्जन सम्बन्धी रहेको छ। चीनले तीब्र गतिमा पूर्वाधार विकास गर्दै आएको छ। जतिबढी पूर्वाधार विकास हुन्छ त्यति नै बढी कार्वन उत्सर्जन हुने गर्छ। सोझो अर्थमा भन्ने हो भने विकासले वातावरण विनास पनि उत्तिकै गरिरहेको छ।

    यस सम्बन्धमा एउटा सानो उदाहरण हेरौँ। चीनले सन् २०११ देखि २०१३ को बीचमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा विगत एक शताब्दीमा अमेरिकाले गरेको सिमेन्टको परिमाणभन्दा बढी थियो। यत्रो विधि सिमेन्टको प्रयोगले चीनमा भौतिक पूर्वाधारको विकास जति फड्कियो त्यति नै बढी वातावरण विनास पनि भयो।

    चीनले कार्बन उत्सर्जनका मुद्दामा गत वर्ष नै लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार सन् २०३० मा कार्वजन उत्सर्जन शिखरमा पुर्‍याउने र त्यसपछि क्रमशः घटाउँदै लगेर सन् २०६० मा सून्यमा झार्ने किटान गरेको छ। यो किटानमा टेकेर राष्ट्रिय जनकंग्रेसले विभिन्न नीतिहरु निर्धाधरण गर्नेछ।

    राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अर्को एजेण्डा बेरोजगारी समस्या हो। कोरोना महामारीका कारण चीनका थुप्रै साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन्। फलस्वरुप बेरोजगारी दर पनि बढेको छ। चीनमा बेरोजगार हुने मुख्य समूहहरुमा विश्व विद्यालयबाट दिक्षान्त भएका विद्यार्थीहरु, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा आएर बसेका नागरिकहरु र पूर्व सैनिकहरु रहेका छन्। चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा काम गरेका व्यक्तिहरु सरदर ४५ वर्षमै निर्वित्त हुने गर्छन्।

    यो वर्ष चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट लगभग १ करोड ७ लाख ६० हजार विद्यार्थीहरु निस्कदैछन्। चीनमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार रहेको गत डिसेम्बरको एक सर्वेक्षणले देखाएको हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले लेखेको छ।

    चीनको जनसङ्ख्या संरचना चीनको अर्को टाउको दुखाइ हो। यतिबेला चीनमा जनसङ्ख्या, जेष्ठ नागरिक र जन्मदर गम्भीर विषय बनेका छन्। चीनमा विगत पाँच वर्षदेखि जन्मदर लगातार घटिरहेको छ। सन् २०२१ मा चीनमा १ करोड ६ लाख २० हजार शिशु जन्मिएका छन्। यो सन् २०२० को भन्दा साढे ११ प्रतिशतले घटेको हो। सन् २०२० मा लगभग १ करोड २० लाख शिशु जन्मिएका थिए।

    चिनियाँ परिवार योजना ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार अहिले चीनमा प्रति एक हजारमा जन्मदर ७.५२ मात्र छ। सन् २०२० मा ८.५२ थियो। चीनले गत वर्षदेखि नै सबै परिवारले तीनजनासम्म बच्चा जन्माउन पाउने नीति ल्याएको छ तर पनि जन्मदर घटिरहेकाले जनसङ्ख्या सन्तुलन बिग्रने चिन्ता चीनको टाउको दुखाइ बनेको हो।

    एकातिर जन्मदर घटिरहेको छ भने जेष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ। ६० वर्ष नाघेका चिनियाँको सङ्ख्या १८.९ प्रतिशत रहेको छ। यो भनेको २६ करोड ७३ लाख ६० हजार हो। जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले पाल्नुपर्ने र भविष्यमा उत्पादनशील युवा वर्ग घट्दै जानाले राज्यको दीर्घकालीन उत्पादकत्व र क्षमता वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने अर्थशास्त्रीहरुले चीनलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्।

    उल्लिखित महत्वपूर्ण विषयमा चिनियाँ दुई अधिवेशनमा छलफल हुने भए पनि विश्वको ध्यान चाहिँ ताइवानमा पुगेर ठोक्किएको छ।

    व्यापार युद्धसँगै बढेको तिक्तताले चीन र अमेरिकालाई शितयुद्धको समयमा फर्काएको भान हुन्छ। विशेष गरी ताइवान विषयमा दुई राष्ट्रबीचको टकराब अनुमानभन्दा बाहिरको हुन सक्छ। दक्षिण चीन सागरको चिनियाँ क्षेत्रमा बारम्बार प्रवेश गरेर अमेरिकाले वातावरणलाई उत्तेजित बनाउँदै आएको आरोप चीनले एक दसकदेखि लगाउँदै आएको छ। त्यही उत्तेजनाको आगोमा ताइवान रुपी घिउ थपिँदा कतै ताइवानको हविगत दोस्रो युक्रेन हुने त होइन भन्ने संशय उब्जिएको छ।

साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।