महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानता एक्काइसौँ शताब्दीको ठूलो चुनौती रहेको र यसलाई विश्वव्यापीरूपमा सामना गर्न ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औँ सत्रलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्दै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले महिलाहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको र यसले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।”

पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकालाई यसबाट परेको प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्न यस विषयमा नीति निर्माण गर्ने निर्णायक एवं कार्यान्वयन तहमा नै महिलाहरूलाई राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।

गोरखापत्रका अनुसार उहाँले नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको बताउँदै नेपालले पर्यावरणीय परिवर्तनको नीति र कार्ययोजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा राखेको बताउनुभयो।