कोरोना महामारीबाट नेपालको आर्थिक विकाससमक्ष अवरोध देखिएको छ। सन् २०२० मा महामारीबाट प्रभावित भएर नेपालका ९६ प्रतिशतको व्यवसाय बन्द भएका थिए। सन् २०२१ को सुरूमा नेपालको जीडीपी ५० प्रतिशत घटेको छ। विश्व श्रमिक संगठनको प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २०२१ मा महामारीबाट नेपालका १६-२० लाख मानिस बेरोजगार भएका छन् जुन नेपालको कूल श्रमिक संख्याको १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। साथै विदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली नेपाल फर्केका छन् भने आन्तरिक रोजगार दबावलाई धेरै बढाएको छ। आर्थिक पुनरूत्थान नै वर्तमान नेपालमा शीर्ष विषय बनेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङयीले गत सप्तान्ह नेपालको तीन दिने भ्रमण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा नेपाललाई थप ४० लाख कोभिड-१९ खोप अनुदान गर्ने, नेपाललाई ६० करोड चिनियाँ युआन अनुदान, चीनमा निर्यात गर्ने ९८ प्रतिशतका नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुट प्रदान गर्ने लगायतका गरी ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। तीमध्ये केरूङ र तातोपानी यी दुई नाका पुनःखोल्ने र चीन-नेपाल हवाई उडान पुनःसुरू हुने लगायतका विषयहरू नेपालले शीर्ष ध्यान दिएको कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसैले यस भ्रमणको उपलब्धि पर्याप्त छ र वर्तमान नेपालको आर्थिक पुनरूत्थान हुन प्रत्यक्ष तथा ठूलो मद्दत पुग्ने भन्न मिल्छ।

तर अफसोस लागेको के हो भने ध्यानाकर्षित चीन-नेपाल वेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छैन। २६ तारिख नेपालका विदेशमन्त्री खड्कासँग भेट-वार्ता गर्दा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङयीले वेल्ट एन्ड रोडको निर्माणमा नेपालको अझ गहिरो संलग्नतालाई चीनले समर्थन दिनुका साथै नेपाललाई आफ्नो मानव स्रोत, भौगोलिक स्थान र प्राकृतिक परिस्थिति समेत तीन वटा श्रेष्ठता लिएर चीनको विकास मौकासँग मिलेर आफ्नो पुनरूत्थान हुन सहयोग गर्ने इच्छा लिएको व्यक्त गर्नुभएको थियो।

तर नेपालले आफ्नो अवस्थाको विचार गरी त्यसको प्रतिकृया दिएको छैन। जसको नेपालका केही विशेषज्ञले आलोचना गरेको छ। नेपाली कान्तिपुर वेबसाइटको रिपोर्टका अनुसार, चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्कीले नेपाली सरकारको गतिविधिबाट नेपालको परराष्ट्र नीति शीतयुद्धको बेला जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

चीन र नेपालको सहयोग विकासबारे चीनका लागि नेपालका अर्को पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि नेपाल-चीन सम्बन्धको विकास दिशा नै दुई पक्षबीचको राजनीतिक विश्वास, वार्ता, आदान-प्रदान र साझेदारीलाई बढाउनुका साथै आपसी केन्द्रिय विषयमा पूर्ण समर्थन दिने हो जसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि वेल्ट एन्ड रोडलगायत सम्झौतालाई पालना गर्नसक्नेछ।

चीनको ढोका खुला भइरहेको छ, जहिले पनि चीनले नेपालको इच्छालाई सम्मान गर्छ, नेपाली मामिलालाई नेपाली जनता आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विचार चीनले लिइरहेको छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङयीले भन्नुभए झैँ नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई भंग गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, नेपालमा भूराजनीतिक खेल खेल्ने लक्ष्यलाई विरोध गर्छ, नेपाल नै चीन र दक्षिण एशिया सहयोगको उच्च भूमि हुनुपर्छ।