चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा पनि कमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’मा चालु वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुँदा मुद्रास्फीति भने बढेर ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अनुमान पनि बहुराष्ट्रिय विकास साझेदरको रहेको छ।

एडीबीको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निजी क्षेत्रमा २७.४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पनि उल्लेख छ। तर, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा भने खासै टेवा नपु-याउने देखिन्छ। बैंकको अधिकांश लगानी आयातमा गएका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताउनुभयो। “निर्यातले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक बनाउँछ भने आयातले नकारात्मक असर गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा पनि कच्चा पदार्थको आयात भएको भए त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो। तर, यहाँ उपभोग्य सामानको आयात अत्यधिक देखिएको छ।”

त्यसमाथि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले सोही आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि गाह्रो हुने खनालको तर्क छ। यसअघि जनवरीमा विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत नै हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कोरोना भाइरसको खोपले चार प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बाटो खोलेको एडीबीले जनाएको छ। बृहत् आर्थिक नीतिहरुले आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गरेको भए पनि चालु वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको पनि एडबीले जनाएको छ।

एडीबीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्र १.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने २.४ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो। बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा असर गर्दा ९ प्रतिशतले धानको उत्पादन घटेको रिपोर्टले जनाएको छ। बजारमा बढेको लगानी र उपभोक्ताको माग तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ। एडीबीको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्र भने ५.२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २३ देखि २५.८ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने बजेट घाटा जीडीपीको ७.३ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा ४.२ प्रतिशत थियो। वित्तिय नीतिको कमजोर कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि यसले आर्थिक विकासमा सघाउ पु-याउने एडीबीको अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३.७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यस वर्षको सोही अवधिमा ५ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै एडीबीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर, औषधिजन्य पदार्थको आयात घट्ने र जलविद्युतले जैविक इन्धनको खपतलाई प्रतिस्थापन गर्दै जाँदा चालु खाता घाटा मध्यम रहेको एडीबीको अनुमान छ। रिपोर्टका अनुसार चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै अर्थात् ११ प्रतिशत रहने जनाइएको छ। त्यस्तै भारतको ७.५ प्रतिशत तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंकाको सबैभन्दा थोरै अर्थात् २.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ।