श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उहाँहरुबीच दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रकृयामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । राजदूत पार्कले ईपीएससम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताउनुभयो । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको र तत्पश्चाच २०२० देखि नवीकरणको प्रकृयामा रहेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रकृयामा रहेकोले उउनीहरुलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । ईपिएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्दछन्। राजदूत पार्कले ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
सन् २०१८ मा ईपीएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दुई हजार जना नेपाली रोष्टरमा रहने म्याद सकिएकोले प्रकृयामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रकृयामा सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले रोजगार अनुमती प्रणाली (ईपिएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जानेहरुका लागि भाषा परीक्षा आगामी मे ३० बाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपाली नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा दक्षिण कोरिया जाने गरेकोले नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि कोरियामा सुचिकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सिधा उडान मात्र हुने गरेकोले हुँदै समेत जाने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । जसबाट हवाइ भाडा सस्तो पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमले पनि काठमाडौं–कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो।
सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदुतसँग चासो राख्नुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकोले मौसमी कामदारको रुपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बिषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दै अघि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
