नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गर्नु हुँदै नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आव २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सम्बोधन गरी नजिता देखिनेगरी सुधार्ने जानकारी दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

यसैबीच निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण नरहेको बताएको छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाभन्दा अफवाह पैmलाएर स्थितिलाई बढी संवेदनशील बनाउन प्रयास भएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रमुख आर्थिक सूचक समस्याग्रस्त नभएको ठहर गरेको छ।

परिसङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो तीन महिनाको आर्थिक सूचकको समीक्षाका आधारमा अर्थतन्त्र बिग्रन नदिन सोचनीय अवस्था रहे पनि सङ्कटमा परेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा परिसङ्घ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय तथ्याङ्कका आधारमा नभई विश्लेषण गर्ने परिपाटीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको सन्देश गएको भन्दै सुधारका उपायसमेत सुझाव दिनुभयो। 

उहाँले रेमिट्यान्स भिœयाउन लाग्ने शुल्क सरकारले बेहोर्नुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिदको अनुमति दिनुपर्ने, हाउजिङ नियमावली छिट्टै पारित गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई डलर खाता खोल्ने अभियानलाई व्यापार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। 

परिसङ्घले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नेखालको नभएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ। 

नेपाल र श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको, श्रीलङ्काको कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको तुलनमा १११ प्रतिशत रहेको तर नेपालको यस्तो ऋण ४०.५ प्रतिशतमात्र रहेकाले अवस्था अत्यन्तै फरक रहेको प्रस्ट पारेको छ। परिसङ्घका अनुसार नेपालमा मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशतमात्र छ, जब कि श्रीलङ्कामा यो २५ प्रतिशत पुगेको छ। 

परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालका अनुसार नेपालको आर्थिक अवस्थाका पाँच मूल सूचकमा कुनै बेथिति नदेखिएको र आशावादी अवस्था देखिएको औँल्याउनुभयो।“आम उपभोग, रोजगारी मुद्रास्फीतिजस्ता अवस्थामा समस्या आएको छैन, त्यसैले आत्तिने काम नगरौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

अग्रवालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर पनि परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। भारतसँग ठूलो आयातको हिस्सा रहेका कारण विनिमय दर स्थिर हुँदा महँगी तीव्र हुने, विदेशी समुदायमा नेपाली मुद्राको साखमा अविश्वास बढ्न सक्ने भएकाले नेपालको स्थिर विनिमय दर नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको पर्यटन क्षेत्र तीव्र गतिमा उत्थानतर्फ लागेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको  तथा निर्यात पनि बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण अवस्था आशावादी रहेको  औँल्याउनुभएको छ।