कारोना महामारी नियन्त्रण हुँदै गएपछि उद्योग स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी आउने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत)मा वैदेशिक लगानीका १५९ परियोजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । यसका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड पाँच लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ।

 यो प्रतिबद्धता रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको पूरै अवधिको भन्दा बढी हो । आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । कोभिड–१९ महामारी कम हुँदै जाँदा उद्योग र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुँदै गएकाले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढेको हो। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले कोभिड–१९ महामारी उच्च रहेको समयमा वैदेशिक लगानी कम भए पनि अहिले बढ्दै गएको बताउनुभयो । तत्काल प्रतिफल आउने खालका उद्योग पर्यटन, सेवा र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  विभागका अनुसार हालसम्म मुलुकमा तीन खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतालाई स्वीकृति गरिएको छ।

 मुलुकमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ ।  यो लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन, सेवा, उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र कृषि तथा वनजन्य गरी छवटा क्षेत्रमा आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव २०७३/७४ देखि २०७८/७९ को चैतसम्म एक हजार ७१० परियोजनामार्फत दुई खर्ब २४ करोड सात लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

 यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटन उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा पर्यटन ५९०, सेवामूलक ५३१ र २५८ उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो वैदेशिक लगानीबाट ६६ हजार ५०९ जनाले रोजगारी पाउने जनाइएको छ । विभागका अनुसार आव २०७३/७४ मा चार सय परियोजनामा १५ अर्ब २० करोड छ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने २०७४/७५ मा चार सय परियोजनामा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । आव २०७५/७६ मा ३४४ परियोजनामा २५ अर्ब ४७ करोड नौ लाख रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ । त्यतिबेला कोभिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक लगानी आधा घटेको थियो।

 आव २०७६/७७ मा २२३ परियोजनामा ३७ अर्ब ८० करोड पाँच लाख लगानी प्रतिबद्धता आएकामा २०७७/७८ मा १८४ परियोजनामा ३२ अर्ब सात करोड दुई लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । हाल विभागमार्फत आउने विदेशी लगानी स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पन्धौँ योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो आवधिक योजनाले वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गोरखापत्र।