केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको महिना दिन बित्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिलेसम्म नआएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेको मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो।

 जेठ–असारमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपालमा भौतिक रूपमा बैठक बस्ने भनिए पनि चीनमा कोभिड बढेकाले उताबाट आउन समस्या हुने देखिएको छ । अध्ययन गर्ने प्राविधिक टोली सम्पर्कमै रहेकाले कोभिड कम हुनेबित्तिकै नेपाल आउने शर्माले बताउनुभयो काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमै भएको थियो ।

 २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि गत साता पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताउनुभएको थियो।  ‘काम निरन्तर रुपमा अघि बढे ५ देखि ६ वर्षसम्म लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यही समयमा रेल आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न । तर रेल सपनामा होइन, बिपनामै आउनेछ ।’ चीन र नेपालबीच हिमालय क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्ग निर्माणमा भौगोलिक कठिनाइ हुने उहाँले औंल्याउनुभएको थियो।

 वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिलो सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताउनुभएको थियो।  यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।

 दुई देशका उच्च अधिकारीबीच २०७७ कात्तिकमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सुरुङमार्गसहित चिनियाँ सहयोगको परियोजना निर्माण सुरु गर्न टोलीले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अब प्राविधिक टोली आएर विस्तृत अध्ययन सकेपछि निर्माणको प्रक्रियामा जान मिल्नेछ । व्यापारिक रूपमा भारत र चीनलाई जोड्ने यी मार्गलाई निकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ ।

 यता रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको भने फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को काम सुरु गरिएको छ । गत असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार १८ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्नेछ । ‘दुई महिना अघिबाट काम सुरु भएको हो, यसको काम सकिएपछि रेखांकन के हुने थाहा हुनेछ, कति लागत लाग्छ त्यो पनि फाइनल रूपमा निस्कनेछ,’ सहसचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘कति दूरी हुने हो त्यो पनि थाहा हुनेछ ।’

 भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् । २०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४२ किमि सुरुङ बन्नेछ । यसको ३ खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ ।