“संविधानको संशोधनको निषेध, हामी युद्धको विरोध गर्छौं” हाल जापानी “नागरिक आन्दोलन” मण्डलले चार वटा पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी जापान सरकारलाई शान्तिपूर्ण संविधानको संशोधनको विरोध गरेका छन्। यसका साथै जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशीदाले संविधानको संशोधन मण्डलको भेलामा भिडियो सम्बोधन गर्दै संविधानको संशोधन गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। दुई दिनपछि फुमियो किशीदाले बेलायतको भ्रमण गर्दै “भोलिको पूर्वी एशिया युक्रेन बन्ने सम्भावना रहेको” कुरा बताउनु भएको छ।

चालु वर्ष जापानको शान्तिपूर्ण संविधान लागू भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सव हो। तर केही जापानी राजनीतिज्ञहरूका शृङ्खलाबद्ध कर्तुतबाट उनीहरूले शान्तिपूर्ण संविधानको प्रतिबन्धबाट मुक्त हुने र जापानी प्रतिरक्षा सेवाको स्थापना गर्ने आशा लिएको कुरा प्रतिविम्वित भएको छ।

सन् २००७ आबे सरकारले संविधानको संशोधनबारे पहिलो पाइला चालेको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि सम्बन्धित प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा धेरै पटक बताउनु भएको छ।

जापानी प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधनको घोषणा गर्नुका साथै टोकियोका सडकमा खानाका प्याकेज प्राप्त गर्ने लाइन लगाउने गरिब सर्वसाधारणको संख्या पहिलेभन्दा दुई गुणा बढी छ। सन् २०१२ मा आवे सरकारले जापानी प्रधानमन्त्रीमा पुनपद सम्हालेको बेलामा जापानको जीडीपी ६२ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो तर आबे सरकारले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदा सन् २०२० मा जीडीपीमा घटेर ५० खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सन् २०२२ जापानको जीडीपीमा निरन्तर रुपमा घटेर ४९ खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।

फुमियो किशिदाले भर्खरै भ्रमण समाप्त गर्नु भएका मुलुकमा एशियाका धेरै मुलुकहरूले फुमियो किशिदाले घोषणा गर्नु भएको तथाकथित बाहिरी धम्कीबारे सतर्क प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यसबाट एशियाली मुलुकहरूले प्राप्त गर्न गाह्रो भएको शान्तिको कदर गरेका कुरा प्रतिविम्वित भएको छ।