जी सात मुलुक समूहका विदेश मन्त्री तथा युरोपेली संघका वरिष्ठ प्रतिनिधिले एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै मे ८ तारिख सफलताका साथ आयोजित हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका छैठौं मुख्य प्रशासकको निर्वाचनप्रति औंला ठड्याएका छन्। वास्तवमा सो निर्वाचन प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा अमेरिका लगायत पश्चिमा जगतको तथाकथित वक्तव्य कति वाहियात र झुठो रहेको भन्ने थाहा पाइन्छ।

हङकङमा निर्वाचनको नयाँ व्यवस्था अपनाइएको पहिलो पटकको मुख्य प्रशासनिक निर्वाचनको रुपमा छैठौं मुख्य प्रशासकको निर्वाचन ऐन बमोजिम आयोजित भएको हो। सो निर्वाचन न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष रहनुका साथै सुरक्षित तथा कर्तव्यनिष्ठ छ। त्यसका अतिरिक्त, यस पटकको निर्वाचनमा मत दर ९७.७४ रहेको छ, मतदाताहरुको संख्या हङकङ चीनमा समाहित भएदेखि सबैभन्दा बढी पुगेको छ। निर्वाचित मुख्य प्रशासक जोन लीले ९९.१६ को समर्थन प्राप्त गरी पहिलेका मुख्य प्रशासकहरुको समर्थन दर नाघेर नयाँ कीर्तिमान सिर्जना गर्नुभयो।

यसभन्दा अघि सफलताका साथ आयोजित निर्वाचन समितिको निर्वाचन तथा सातौं विधायिका समितिको निर्वाचनसँगै यी तीन पटकको निर्वाचनले हङकङको दीर्घकालीन अवधिसम्मको समृद्धि तथा स्थिरताका लागि दरिलो जग बसालेको छ। जसबाट निर्वाचनको नयाँ व्यवस्था एक देश दुई व्यवस्था सिद्धान्त र हङकङको वास्तविकतासँग अनुकूल रहेको राम्रो व्यवस्था भएको प्रमाणित गरेको छ।

अमेरिका लगायत पश्चिमा जगतले हङकङको यस पटकको निर्वाचन “हङकङको राजनीतिक विविधतामा आक्रमण” भएको दाबी गर्दै “प्रजातन्त्र” को निहुँमा चीनलाई “चिनियाँ बेलायती संयुक्त वक्तव्य” बमोजिम गर्नुपर्ने आह्वान गरेको छ। उनीहरुको यस्तो गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मापनमा उद्दण्ड थिचोमिचो हुनुका साथै हङकङको प्रजातान्त्रिक विकासको उद्दण्ड हस्तक्षेप पनि हो। उनीहरुले भ्याएसम्म हिलो छ्याप्न खोजे तापनि हङकङ उथलपुथल स्थितिबाट उत्थान स्थितिसम्म विकास हुने ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने छैनन्।