मे २० तारिखका दिन, अमेरिकी उप-विदेश मन्त्री एवम् तथाकथित "तिब्बती मामिला विशेष संयोजक" उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालमा रहेका निर्वासित तिब्बती समुदायमा सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरिन्। साथै उनले मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको झण्डा उठाउँदै नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको भेटमा विशेष गरी निर्वासित तिब्बतीको विषय उठाइन्।

नेपाल र चीनबीच ‘तिब्बत कार्ड’ खेल्दै मित्रतामा खलल पार्न खोजेको प्रयास अमेरिकाले गरेको यो पहिलो पटक पक्कै होइन। नयाँ चीन स्थापनाको शुरूमा, अमेरिकी जासूसी विभाग(सीआईए)ले निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूको पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई आर्थिक सहयोग दिएको थियो। सन् १९९८को सेप्टेम्बर १५मा, लस एन्जलस टाइम्सले जनाएको थियोः "अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको पछिल्लो दस्तावेज अनुसार, एकाइसौं शताब्दीको ६० को दशकको अधिकांश समयमा सीआईएले चीन विरुद्ध गतिविधिहरू गर्नको लागि तिब्बती निर्वासन आन्दोलनलाई वार्षिक १७ लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो।” सन् १९५९ मा तिब्बती विद्रोह असफल भएपछि अमेरिकाले नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित मुस्ताङमा तथाकथित "खाम्पा" छापामारलाई तालिम दिने गरेको थियो जसले गर्दा चिनियाँ र नेपाली जनतालाई पीडा दिइयो। 

सर्वविदित कुरा के हो भने नेपाल र चीन पहाड तथा खोलानाला जोडिने एक अर्कामा निर्भर छिमेकी हुन् र पुस्तापुस्तैदेखि यता मित्रवत रहिरहेका छन्। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता, नेपाल सधैं नै एक चीन नीतिमा अडिग भइरहेको छ। सन् १९७४मा मुस्ताङ शिविरमा खम्पा विद्रोहीलाई दबाउन नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको थियो। यसका साथै नेपालमा रहेका तिब्बती निर्वासितहरूको पृथक गतिविधिको नियन्त्रण गरिरहेको छ।

अब अमेरिकाको तथाकथित तिब्बती मामिला विशेष संयोजकले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने झण्डा फेरि उठाएर नेपाल र चीनबीच समस्या उक्साएको देखिन्छ। यसको उद्देश्य साँच्चै सार्वजनिक छ, अथवा नेपालको प्रयोग गरेर चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर बनाउने र यस क्षेत्रमा अमेरिकाको आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ बढाउने हो। 

तर, अमेरिकाको यो पुरानो चालले कुनै नयाँ नतिजा ल्याउन सक्दैन। पहिलो, चीन र नेपालबीच हजारौं वर्षदेखिको मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान भंग गर्नसकिने दाजुभाइजस्तो भावना हो। दोस्रो, चीनको उद्देश्य कहिल्यै पनि क्षेत्रीय प्रभावको विस्तारमा होइन। चीनको उद्देश्य क्षेत्रीय शान्ति र दीर्घकालीन स्थायित्व हो। चीनको चासो तिब्बती सर्वसाधारणलगायत चिनियाँ जनता र नेपाली जनताले स्थिर, सुखी र समृद्ध जीवन बिताउने अधिकारमा हो।

त्यसैले अमेरिकाको हिलो छ्याप्ने गतिविधिप्रति चीनलाई कहिल्यै डर लाग्दैन। अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई सत्ता संघर्षको दुविधामा तानेर सबै देशका जनता अमेरिकी भूराजनीतिक खेलको चेसम्यान बन्ने अवस्था चीनले हेर्न नचाहेको कुरा हो।