नेपालको नयाँ बजेटले निर्यातमा नगद अनुदान र उत्पादनमा लाग्ने विद्युत महसुलमा उल्लेखनीय सहुलियतको घोषणा गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरु उत्साहित भएका छन्। उद्योगीहरुले मागेअनुसारको सहुलियत नपाए पनि अहिले कै व्यवस्थाले कम्तीमा २ खर्ब मूल्य बराबरको सिमेन्ट वार्षिक रुपमा निर्यात हुन सक्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले दाबी गर्नु भएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

‘हाम्रो बजारको खपत अहिले कुल क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ,’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारको सहयोग पछि वार्षिक कम्तीमा २ खर्बको निर्यातका लागि पहल गर्छौं।’ सरकारको सहयोगले नेपाली सिमेन्ट छिमेकी भारतीय बजार जान बाटो खुलेको उहाँको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्यातमा नगद अनुदानलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए भने वार्षिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गर्नु भएको थियो।

यसअघि २७ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत हेरी ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहँदै आएकोमा बजेट वक्तव्यले सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, क्लिंकर लगायतका वस्तुको किटान नै गरेर निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरुमा कुल लगानी ३ खर्ब भन्दा धेरै भएको संघका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो।

वार्षिक २५ मिलियन टन उत्पादन क्षमता रहेका ती सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले बजारको अभावमा १० मिलियन टन मात्रै उत्पादनमा सीमित भएको थापाको दाबी छ। कोरोना महामारी लगायतका कारण पनि उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको संघले जनाएको छ। भारतीय सीमा बजारमा मात्रै सिमेन्ट पुर्‍याउन पाए उद्योगको लागतमा धेरै वृद्धि हुने संघको बुझाइ छ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारको बजेट नीतिले नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा प्रतिबोरा अझै २० रुपैयाँ घाटा नै छ। तर, पहिलो प्रयासमै नगद अनुदान र विद्युत महसुलले थप हौसला थपेका कारण उद्योगीले आफ्नोतर्फबाट लागत कटौती गर्ने थापा बताउनुहुन्छ। नेपालको सीमा क्षेत्रका बिहार लगायतका नेपाली सीमाबाट ६० किलोमिटर क्षेत्रसम्म सिमेन्टको माग उच्च रहेको र त्यहाँसम्म नेपाली उद्योगले निर्यात गर्न सक्ने थापाले बताउनुभयो। ‘हामीले नगद अनुदानमा १० प्रतिशत मागेका थियौं। बिजुलीमा पनि ५० प्रतिशत छुट भनेका थियौं,’ थापाले भन्नुभयो, ‘तर अहिले दिएकोमा पनि हामीले मेहनत गर्‍यौं भने सरकारले थप सहयोग अवश्य गर्ला !’

सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको मुलुककै दोस्रो ठूलो हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोख्रेल सरकारी कदमले सिमेन्ट उद्योगको बजार फराकिलो बनेको बताउँछन्। अब चीन र भारत दुवैतिरको छिमेकी बजारमा सिमेन्ट निर्यातका लागि बाँकी सहजीकरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘सरकारले निर्यातको बजारमा ढोका खोलेको छ, यसको कार्यान्वयन र निर्यात हुने सम्भावित मुलुकको नीतिले थप कुरा स्पष्ट पार्छ’ उहाँले भन्नुभयो।

बजेटले अनुदान दिने वस्तु र अनुदान रकमको दायरा फराकिलो बनाउँदै निर्यातमा नगद अनुदानको नीति लिएपछि उद्योग विभागले यसका लागि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। चालु आवमा विभागले नगद अनुदान शीर्षकमा ९० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको र थप नपुग रकमका लागि ७० करोड रुपैयाँका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निवेदन गरिएको विभागकी सूचना अधिकारी पूर्णिमा उपाध्यायले बताउनुभयो।

‘२०७५ सालमा बनेको अनुदान कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि स्वीकृत भएको थिएन,’ निर्देशक एवं सूचना अधिकारी उपाध्ययले भन्नुभयो, ‘अब कार्यविधि पुनः संशोधन गरेर बजेटको मार्गनिर्देशन बमोजिम अघि बढ्छौं। ’ बजेटले तोकेको नयाँ विषयलाई पनि विभागले प्रष्ट्याउने र उद्योगीसँग पनि छलफल गर्ने उपाध्यायको भनाइ छ।