जापानी सञ्चारमाध्यमले भर्खरै दुईवटा ठूला समाचार पर्दाफास गरेका छन्। एउटा जापान सरकारले तथाकथित गुप्तचर सङ्कलन क्षमताहरूलाई सुदृढ गर्न यसै ग्रीष्म ऋतुको प्रारम्भमा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई चीनको थाइवान क्षेत्रमा स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा पठाउने योजना बनाएको छ। दोस्रो, जापानको रक्षा मन्त्रालयले थाइवानमा केही भइरहेको छ भन्ने चिन्ताको आधारमा सेना, नौसेना र वायु सेनाको लागि एक एकीकृत कमाण्ड स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

यदि समाचार साँचो हो भने, यो थाइवान मुद्दामा जापानले जारी गरेको पछिल्लो रातो झण्डा हुनेछ। थाइवान मुद्दा चीन र जापानबीचको सिद्धान्तको अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो। ऐतिहासिक रूपमा, जापानले थाइवान मुद्दामा चिनियाँ जनतालाई ठूलो ऋणी बनाएको थियो। सन् 1895 मा जापानी साम्राज्यवादीहरूले आक्रामक युद्धको माध्यमबाट थाइवान र फनहू टापुहरूलाई जबरजस्ती कब्जा गरे र आधा शताब्दी लामो औपनिवेशिक शासन चलाए, जसले थाइवानका जनतामा गम्भीर विपत्ति ल्यायो।

सन् 1972मा चीन र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको सामान्यीकरणको प्रारम्भमा जापानी पक्षले एक चीन सिद्धान्तको पालना गर्न र थाइवान मुद्दालाई सही ढंगले सम्हाल्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। जुन चीन-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको सामान्यीकरणको आधार पनि हो। त्यसयता लामो समयदेखि जापानी पक्ष थाइवानसँगको विषयमा सामान्यतया सतर्क रहँदै आएको हो। यद्यपि, हालैका वर्षहरूमा केही जापानी राजनीतिज्ञहरूले अमेरिकासँग मिलेर थाइवान मुद्दामा बारम्बार समस्या उत्पन्न गराउन खोजिरहेका छन्।

यी जापानी राजनीतिज्ञहरूको पछाडि कस्तो प्रकारको खराबी लुकेको छ? दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाको प्रभावका कारण, जापानमा चरम दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सैन्यवाद पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन। हालको जापानी शान्ति संविधानको धारा 9 का  प्रावधानहरूमा उल्लेख छ कि जापानले कहिल्यै युद्ध गर्ने छैन अनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू समाधान गर्न बल प्रयोग गर्ने छैन। यी नियमहरूले तथाकथित "राष्ट्रिय सामान्यीकरण" खोज्ने जापानी दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ। वर्षौंदेखि उनीहरूले शान्तिवादी संविधानको प्रतिबन्धहरू तोड्न र सैन्यवादको बाटोमा फर्कनका लागि जापानमा तथाकथित "चीन खतरा" भित्र्याएका छन् र वरपरको सुरक्षा संकटसँग खेल्न थालेका छन्। हाल चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ केही जापानी राजनीतिज्ञहरूका लागि खजाना बनेको छ।

जुन 7 तारिख चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक याङ च्येछले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका निर्देशक ताकेओ अकिबासँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो। निर्देशक याङले वर्तमानमा चीन-जापान सम्बन्धमा नयाँ र पुराना मुद्दाहरू आपसमा गाँसिएका छन् र कठिनाइ र चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन, भन्नुभयो।

थाइवान मुद्दा स्पष्ट रूपमा चीन-जापान सम्बन्धको लागि ठूलो जोखिम हो। चीनको मूल स्वार्थसँग जोडिएको यस मुद्दामा जापानी राजनीतिज्ञहरूले अमेरिकासँग सहकार्य गरेर आगोसँग खेल्ने जिद्दी गरेमा उनीहरूका लागि एउटै नतिजा पर्खिनेछः आगोसँग खेल्नेहरूले आफैँलाई आगो लगाउनेछन्।