१९ औँ साङ्ग्रिला वार्ता बैठक जुन १२ तारिख सिंगापुरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले मुख्य सम्बोधन गर्दै सैन्य, आर्थिक र अन्य क्षेत्रमा चीनसँग भिडन्त गर्ने मनसाय स्पष्ट पार्नुभएको छ।

साङ्ग्रिला वार्ता बैठकमा मुख्य सम्बोधनका लागि जापानी प्रधानमन्त्री तहको अधिकारीलाई पठाएको यो दोस्रो पटक हो। पछिल्लोपटक सन् २०१४ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले बैठकमा गुमनाम रुपमा चीनमाथि आक्रमण गर्नुभएको थियो। ८ वर्षअघि आबेको सम्बोधनसँग तुलना गर्दा, यसपटक किशिदाको सम्बोधनले राजनीतिक, सैन्य, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा चौतर्फी रूपमा चीनमाथि लक्षित गर्ने मात्र नभइ, सैन्य खर्च बढाउने दाबी गर्नुका साथै अन्य एसियाली देशहरूलाई चीनसँग भिड्न पनि उक्साएको छ। जापानी रक्षामन्त्रीको सम्बोधनमा मूलतः किशिदाको सम्बोधनकै विषय दोहोरिएका छन्। जसले विशेष गरी थाइवान मामिलामा सैन्य टकरावको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

हाल अमेरिकाले कथित “इन्डो-प्यासिफिक रणनीति”जारी गरेको छ। जसबाट केही जापानी राजनीतिज्ञले आफ्नो विचारमा चीनमाथि चुनौती दिने, सैन्य अटेरी गर्ने र एशियामा प्रभुत्व खोज्ने अवसर पाएका छन्।

साङ्ग्रिला वार्ता बैठकमा जापानले दक्षिण-पूर्वी एशियाली देशहरूसँगको सैन्य आदानप्रदान तथा सैन्य सहायतालाई सबल पार्ने कुरा धेरैपटक प्रस्तुत गरेर चीनमाथि भिडन्त गर्न अझ बढी देशलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ। तर थोरै देशले मात्र यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उदाहरणका लागि, इन्डोनेसियाका रक्षामन्त्रीले इन्डोनेसियाले सबै ठूला देशलाई सम्मान गरेर कुनै सैन्य गठबन्धनमा पनि सहभागी नहुने बताए। मलेसिया रक्षामन्त्रीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा "आसियान आफैंले आफ्नो बाटोको निर्णय गर्ने"मा जोड दिए। अरू दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूले पनि पक्ष नछान्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। चीनको विकास अवसर हो तर धम्की होइन। यो अधिकाँश एशियाली देशले सहमति जनाएको कुरा हो।