गत जेठ १८ गते सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएको बोडीमा विषादिको अवशेष (रुकावट प्रतिशत) मापदण्डभन्दा ६४ प्रतिशत बढी देखियो। त्यसको भोलिपल्ट जेठ १९ गते भक्तपुरमै उत्पादित रायोको सागमा यो मात्रा ९७.१४ प्रतिशत देखियो। पछिल्लोपटक जेठ २४ गते हेटौंडामा उत्पादित काउलीमा सो मात्रा ९१.९१ प्रतिशत पाइएको थियो।

नेपालको कृषि मन्त्रालयअन्तरगतको विषादि अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गरेको परीक्षणमा विषादि प्रयोगको यस्तो अवस्था देखिएको हो। तरकारीमा देखिएको यो मात्रा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा झन्डै तीन गुणाले बढी रहेको बाह्रखरी अनलाइनले लेखेको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विषादिको अवशेष, जसलाई रुकावट प्रतिशतमा मापन गरिन्छ ३५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तरकारी तथा फलफूल उपभोग योग्य हुने मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्तै, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म रुकावट देखिएमा केहीदिन राख्ने र पर्खनेगरी त्यस्ता तरकारी तथा फलफूललाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेको छ। तर, यो मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भए उपभोग गर्न पूर्ण अयोग्य हुने र त्यसलाई विसर्जन नै गर्नुपर्ने मापदण्ड छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको तथ्यांकअनुसार कालीमाटी प्रयोगशालामा मात्रै ०७८ साउनदेखि ०७९ जेठसम्म तरकारी तथा फलफूलका २ हजार ५८० वटा नमुनामा विषादिको अवशेष परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये ४६ वटा नमुनामा रुकावट प्रतिशत ४५ भन्दा माथि देखिएपछि नष्ट गरिएको थियो। अन्य २९ वटा नमुना क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्थामा भेटिएका थिए।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार हुँदै काठमाडौं भित्रिएका तरकारीमा र फलफूलमा विषादि परीक्षणका लागि कृषि प्रयोगशालाले विषादि अवशेष द्रुत प्रयोगशालाको इकाइ नै राखेर परीक्षण गर्ने गरेको छ। कालीमाटीमा दैनिक १२ वटासम्म तरकारीका नमुनाको परीक्षण गरिँदै आएको प्रयोगशालाको तथ्यांक छ।

यसरी परीक्षण गरिएका नमुनामा उपभोगका लागि पूर्ण अयोग्य ठहरिएका अर्थात् रुकावट प्रतिशत ४५ भन्दा बढी देखिएका तरकारी तथा फलफूल बजार परिसरमा नै नष्ट गर्ने गरिएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक मनोज धिताल बताउँछन्। तर, कालीमाटी तरकारी बजारमा दैनिक आइपुग्ने ८५० टन तरकारी तथा फलफूल काठमाडौंमा आउनेमध्येको ७० प्रतिशत मात्रै हो। बाँकी ३० प्रतिशत तरकारी निजी आयातकर्तामार्फत काठमाडौं भित्रिने गर्छ। निजीमार्फत आउने तरकारी यदि स्वदेशी उत्पादन भएमा तिनको कुनै नाका तथा बजारमा परीक्षणको व्यवस्था छैन।

नेपालमा फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोगका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तरगत ९ वटा वर्गका झन्डै १५६ वटा विषादि दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कार्वामेट र अर्गानोफस्पेटपेट गरी दुईवटा वर्गअन्तरगतका विषादि मात्रै परीक्षण गरिरहेको छ। यीबाहेक थप दुई समूहका विषादि परीक्षणका लागि तयारी गरिएको भएपनि जनशक्तिको अभावमा अन्य विषादिको परीक्षण हुन नसकिरहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारी बताउनुहुन्छ।

"तरकारी तथा फलफूलमा विषादिको अवस्थाबारे ढुक्क हुन यी दुईसँगै थप परीक्षण पनि आवश्यक हुन्छ। तर जनशक्तिको अभावले हामीलाई अहिलेको परीक्षणलाई पनि कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता छ," राजभण्डारी भन्नुहुन्छ। 

तरकारी तथा फलफूलमा विषादि परीक्षणका लागि सरकारले दुईवटा नियामक निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ– केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग। भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विभागले नाकामा परीक्षण गर्ने गरेको छ भने स्वदेशी तरकारीको परीक्षण कृषि प्रयोगशालाले।

बिराटनगर, काँकडभिट्टा, जलेश्वर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढीका नाका हुँदै नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको नियमित परीक्षण गरिरहेको विभागका मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन्। तर, स्वदेशमै उत्पादन भएर काठमाडौं भित्रिएका तरकारी तथा फलफूलमा कालीमाटीबाहेक उपत्यकाका अन्य बजारमा परीक्षण नगरिने केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजभण्डारी बताउनुहुन्छ।

"कालीमाटीमा हामीले नियममितजसो नै र्‍यान्डम स्याम्पल लिएर परीक्षण गर्ने गरेका छौँ। तर, अन्य बजारमा कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने मात्रै हो," उहाँले भन्नुभयो। 

जीवनाशक विषादि व्यवस्थापन ऐन २०७६ मा नीजिस्तरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालालाई मापदण्ड पुर्‍याएर प्रयोगशालाको रूपमा काम गर्न दिइने उल्लेख छ। तर, विषादि परीक्षणका लागि हालसम्म न निजीस्तरबाट चासो नै देखाएको पाइन्छ न सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाध्यकारी पार्ने नियम नै लगाउन सकेको छ।