एक सय मुलुकको न्यायिक धारणाः अमेरिकी मानव अधिकारको छानबिन हुनुपर्छ
2022-06-17 16:50:01cri
Share with:

जेनेभामा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५०औँ अधिवेशनमा क्युवाले झण्डै ७० देशको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त सम्बोधन गर्दै मानवअधिकारको निहुँमा चीनको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको कार्यको विरोध गरेको छ। त्यसबाहेक २० भन्दा बढी देशहरूले छुट्टा-छुट्टै रूपमा चीनको समर्थनमा मन्तव्य राखेका छन्।

यो दृश्य मानव अधिकार परिषद् जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा देखा परेको छ। जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूले चीनको मानवअधिकार अवस्थाबारे संयमित बुझ्नुका साथै मानव अधिकारमा अमेरिका तथा पश्चिमाको पाखण्डी र दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट पारेको देखाइएको छ। 

हालैका अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो "सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी" मानेको घोषणा गरेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, सिन्च्याङ, हङकङ, तिब्बत र थाइवानलगायत मामिला अमेरिकी र पश्चिमी राजनीतिज्ञहरूले चीनलाई रोक्ने कार्ड बनाएका छन्। तर झुट एक हजार पटक दोहोर्याइए पनि झुट नै रहन्छ। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्का बैठकहरूमा चीनको सिन्च्याङ नीतिलाई इस्लामिक राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट बुझ्न र समर्थन पाएको छ। यो पुष्टि भएको कुरा हो।

गत मे महिना राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ मिसेल बाथेलेटले चीनको भ्रमण गर्नुभयो। जसले अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकको अफवाहलाई प्रमाणित नगरेको मात्र नभई विश्वसमक्ष चिनियाँ मानव अधिकारको उपलब्धि देखाएको छ। बाथेलेटले चीनको भ्रमणमा पर्यवेक्षण नगरिएको व्यापक वैचारिक आदानप्रदान गरेको दोहोर्याउनुभयो। जसले प्रत्यक्ष रूपमा पश्चिमाको अनुहारमा थप्पड हानेको छ।

सबैलाई थाहा छ, मानवअधिकारको वेवास्ता र कुचेष्टा गर्नेमा अमेरिका सबैभन्दा गम्भीर देश हो। महामारीको रोकथाममा असफल भएर मृतकको संख्या दश लाखभन्दा बढी पुगेको, धेरै जातीय द्वन्द्व र बन्दुकजन्य हिंसाका घटना भएको, आक्रमण युद्ध सुरू गरेको जसबाट लाखौंलाखको मृत्यु हुनुका साथै करोडौं व्यक्ति घरबारविहीन भएको, विदेशमा कालो कारागारको स्थापना गरेको आदि सबै मानव अधिकारलाई कुल्चिएका कार्य हुन्।

अमेरिकाले अरू देशको मानव अधिकार मामिलामाथि प्रहार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उसलाई ऐना देखाउनुपर्छ। अमेरिकी मानव अधिकारबारे छानबिन सुरू हुनुपर्छ।