चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थी संख्या र बिदेसिएको रकममा हालसम्मकै रेकर्ड बनेको छ । जेठसम्मको ११ महिनामा वैदेशिक अध्ययनमा ५९ अर्ब ९९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । १ साउन ०७८ देखि २७ असार ०७९ सम्ममा विद्यार्थीले एक लाख १२ हजार पाँच सय २८ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लगेका नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक अध्ययनमा यसपालि बाहिरिएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा झन्डै एक सय ६० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आव २४ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख बाहिरिएकोमा सुरुका ११ महिनाको हिस्सा २३ अर्ब ४४ करोड ६६ लाख मात्रै थियो । 

कोभिडले दुई वर्षसम्म प्रभावित बनेको वैदेशिक अध्ययन यसपालि सहज भएपछि एनओसी लैजानेको संख्या तेब्बरले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ हजार चार सय ३२ एनओसी मात्रै जारी भएका थिए । विगतमा २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै ६३ हजार दुई सय ५९ एनओसी जारी भएका थिए । उक्त वर्ष ४६ अर्ब २४ करोड तीन लाख रुपैयाँ बिदेसिएको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि प्रायः विद्यार्थीले दुईवटा एनओसी लिएका हुन्छन्, तर अन्य देशका लागि भने एउटै एनओसी लिएका हुन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६४ देशमा अध्ययनका लागि अनुमति लगेका छन् । विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र अस्ट्रेलिया बनेको छ । जारी कुल एनओसीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ६६ हजार आठ सय ८५ अस्ट्रेलियाका लागि छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा जारी गरिएका कुल एनओसीमध्ये ७२.५ प्रतिशत अर्थात् ५९ हजार सात सय ५६ अस्ट्रेलियाका लागि मात्रै छन् । त्यस्तै, जापानका लागि ६ महिनामा जारी कुल एनओसीको ११.४ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार चार सय ३० जारी भएका छन् । 

२०७७/७८ मा जापान नेपाली विद्यार्थीको आकर्षक गन्तव्य बनेको थियो । जापानका लागि आठ हजार एक सय ४६ र दोस्रो गन्तव्य अस्ट्रेलियाका लागि चार हजार आठ सय ४९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । 

प्रतिविद्यार्थी औसत १३ लाख बाहिरिन्छ, ५० हजारको भिसा लागेको अनुमान वैदेशिक अध्ययनमा प्रतिविद्यार्थीले औसत १३ लाख खर्च गर्छन् । यो आर्थिक वर्षमा एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या धेरै भए पनि भिसा प्राप्त गर्नेको संख्या ५० हजारको हाराहारीमा रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अस्ट्रेलियाका लागि २६ हजार हाराहारीले भिसा आवेदन गरेको र १५ हजार जतिले प्राप्त गरेका छन् । करिब पाँच हजार आवेदन अस्वीकृत भएको र बाँकीले निर्णय कुरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। 

जापान र अमेरिकाका लागि एनओसी लिएका ९९ प्रतिशतको भिसा लागेको छ । जापानको सिओई (योग्यताको प्रमाणपत्र) पाएकाले र अमेरिकाको भिसा आएकाले एनओसी लिन्छन् । क्यानडाका लागि ६३ प्रतिशतको भिसा लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाले भिसा धेरै रिजेक्ट गरेपछि फिर्ता आउन थालेको छ । 

इक्यान अध्यक्ष पाण्डे विद्यार्थीले नेपाली मुद्रा लगेको मात्रै होइन, रेमिट्यान्स पनि भित्र्याएको बताउनुभयो । पढ्न गएका धेरैले रकम पठाइरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट पढ्न र काम गर्न जान नपाएका कारण अहिले रेमिट्यान्स कम हुँदै गएकोसमेत उहाँको मूल्यांकन छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने कम उत्पादनशील सेवा क्षेत्रहरू शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभलमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुहुन्छ। ‘यी क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा आउनेभन्दा जाने धेरै छ । सबै क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको अवस्था साँघुरिएको छ । सरकारले शिक्षाका नाममा रकम जाने क्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने वेला आयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा प्राविधिक विषय पढेर सबै नेपालमै फर्केर सेवा गर्ने अवस्था रहेमा देशका लागि राम्रो हुने थियो, तर धेरैजसो उतै रहने योजना देखिन्छ । त्यसैले रकम जाने, नेपाल नआउने हुँदा प्रभाव पार्छ ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले ०७७ भदौदेखि एनओसीका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता अनलाइन फारम भरेर एक लाख ४२ हजार ४६ ले एनओसी लगेका छन् । अनलाइनमा फारम भरेकामध्ये २० हजारको भेरिफाइड भए पनि एनओसी नलगेको शिक्षा मन्त्रालयका एनओसी शाखाका उपसचिव हरि निरौलाले बताउनुभयो। सुरुमा राजस्व नतिरी फारम भर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सित्तैमा पाउँदा कतिपयले धेरै ठाउँका लागि आवेदन दिएको, तर भेरिफाइड भएपछि नआउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थीले भरेको एनओसी शिक्षा मन्त्रालयबाट भेरिफाइड भएपछि मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सित्तैमा फारम भर्न पाउँदा धेरै ठाउँको भर्छन्, पछि लिन आउँदैनन्,’ उपससचिव निरौलाले भन्नुभयो, ‘२० हजारको डकुमेन्ट हेरेर भेरिफाइड गर्नु भनेको शाखाको दुई महिनाको काम हो, त्यो खेर गयो ।’

यस अवधिमा १३ हजार पाँच सय ८४ आवेदन अस्वीकार भएका छन् । कानुनअनुसार नमिलेका आवेदन रिजेक्ट भएको कर्मचारीको भनाइ छ । करिब एक हजार पाँच सयले एनओसी रद्द गरेका छन् ।