हालै सम्पन्न जापानी २६औं सिनेटको निर्वाचनमा सत्तारुढ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले आधा भन्दा बढी पद अर्थात् ६३ वटा पदमा विजय हासिल गरेको छ। संविधान संशोधनमाथि समर्थन गर्ने शक्तिले पनि हासिल गरेको पदको संख्या चाहिने दुई तिहाइभन्दा बढी देखिन्छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले राष्ट्रिय कांग्रेसमा संविधान संशोधन गर्न प्रबर्द्धन गर्ने साथै संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्ने बताउनुभयो।

उक्त अवस्थामा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अघि देखाएको अडान धेरै फरक छ। यसबाट हेर्दा ती उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अघि बनाएको प्रतिज्ञालाई विश्वासघात गरेको साथै जापानी जनताको इच्छा विरुद्ध गएको देखिन्छ। यो मामिलामार्फत जापानको निर्वाचनको प्रणालीमा रहेको अन्तरविरोध गम्भिर भइसकेको पुष्टि हुन्छ।

हाल जापानमा मूल्य बृद्धि बढ्दै गएको र आर्थिक विकास मन्दी भइरहेको लगायतका अरू समस्याहरू धेरै छन्। उम्मेदवारहरूले  निर्वाचनमा गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ तर पद लिएपछि आफ्ना प्रतिज्ञा बिर्सिएर संविधान संशोधन जस्तो राजनीतिक रणनिति प्रयोग गर्नु राम्रो होइन।