विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग पाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ)ले दुई करोड ११ लाख २० हजार डलर (करिब दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) को अनुदान दिन लागेको हो। यसबाट लागि दुई निकायबीच सम्झौता भइसकेको केन्द्रका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो।

विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष नै स्वीकृत भई भएको यो प्रस्तावअनुासरको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनमा जानेछ। करिब १० लाख घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो दिने कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो चरणका लागि सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा करिब ५ लाख घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो पाउने छन्। यस अन्तरगत १० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि छ। तराई क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सहकार्य गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छ।

 नेपाल सरकारले पछिल्लो समय इन्धनको खपत कम गर्न साथै बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारी र जीसीएफको मिटिगेसन एण्ड एडापटेसन डिभिजनका निर्देशक जर्मन भेलास्क्वेजका तर्फबाट भेरोनिका गाल्मेजले हस्ताक्षर गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।