आउँदा महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना रहको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोभिड संक्रमणपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेको र धेरै राष्ट्रबाट नेपाली कामदारको मागसमेत बढिरहेकाले त्यो संख्या अझै वृद्धि हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत स्वदेशी अध्ययन संघसंस्थाले कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घटदै जाने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स बढ्ने देखाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

कोभिड संक्रमण कम भएसँगै गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । धेरै राष्ट्रले ठूलो संख्यामा कामदार मागिरहेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके उच्च दरमा रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘कोभिडमा विदेशबाट फर्केका कामदारमध्ये ९३ प्रतिशत पुरानै जागिरमा फर्किसकेका छन् । तीमध्ये पनि ६० प्रतिशत बिदामा नेपाल आएको देखिन्छ । बिदा सकेर सोही काममा फर्किसकेका छन्,’ यूके सरकारको आर्थिक सहयोगमा ‘बिड म्यानेन्जमेन्ट’ ले गरेको ‘कोभिडको समयमा नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘३१ प्रतिशत कामदार भने नयाँ भिसा लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।’

नेपालको सेयर बजार र रेमिट्यान्स आप्रवाहबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मको उच्च ३ हजार १ सय ९८ विन्दुमा रहँदा (गत भदौ २ मा) रेमिट्यान्स पनि हालसम्मकै उच्च दरले बढेकाले सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनको दाबी छ । ‘रियल इस्टेटको कारोबारमा बढोत्तरी आउँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड संक्रमण रहेका बेला लगानीका अरू क्षेत्र बन्द थिए । तर सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार केही फस्टाएको देखिन्छ ।’

वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीले आफ्नो कमाइमध्ये औसत ३० प्रतिशतका दरले बचत गर्दै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ९३ प्रतिशत घरपरिवार र कोभिड संक्रमणपछि काममा फर्किनेमध्ये ७२ प्रतिशतले हाल पठाइरहेको भन्दा बढी रकम बचत गर्न सकिने बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्स र कर्जा प्रवाहको उपयोगितासम्बन्धी अध्ययनले रेमिट्यान्स बढेर करिब १० रुपैयाँ (७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने देखाएको छ । तर हुन्डीलगायत अनौपचारिक प्रणाली सक्रिय रहेकाले कति रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्रिन्छ भन्ने निश्चित नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सेवा शुल्क नलाग्ने, विनिमय दर धेरै पाइनेलगायत कारण विदेशमा रहेका नेपालीले औपचारिक सट्टा अनौपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हुन्डीलगायत गैरबैकिङ प्रणाली विस्तार हुनुको प्रमुख कारण लागत कम र आकर्षक विनिमय दर नै देखियो ।’

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन नगरेको, राज्यबाट कुनै प्रकारको सम्मान, लागत शुल्कमा छुट, नगद प्रोत्साहनलगायत केही सुविधा नदिइएकाले पनि विदेशमा रहेका नेपाली वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन नचाहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न कुनै हिसाबले विदेशमा रहेको नेपालीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर लागतमा छुट वा नगद प्रोत्साहनलगायत सुविधाका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘पछिल्ला महिनामा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।’ त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ । तर, अबको चुनौती अनौपचारिक प्रणालीबाट मुलुक भित्रिरहेको रेमिट्यान्स कसरी वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउने भन्ने रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘स्वदेशमा ठूलो परिमाणमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्दासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्ने देखिँदैन । हरेक वर्ष करिब ५ लाख दक्ष श्रमशक्ति श्रम बजारमा भित्रिन्छन् । तर वार्षिक करिब ५० हजार मात्र थप रोजगारी अवसर सिर्जना हुँदै आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षमा विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या नाटकीय रूपमा बढिरहेको छ । यद्यपि अल्पकालमा अपेक्षित नतिजा नदेखिए पनि दीर्घकालमा नेपाल आउने रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ ।’ यसका लागि राज्य स्तरबाट विशेष पहल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा मुलुक र व्यक्तिलाई हुने लाभबारे सरकार र निजी क्षेत्रबाट अभियानकै रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ । ‘वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन राज्य स्तरबाट कुनै पहल नगरिँदा हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम सक्रिय छन् ।

उनीहरूले नेपाली मुद्रा सटहीमा पनि नेपालीले औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदाभन्दा धेरै विनिमय दर दिँदै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी अवैध प्रणालीबाट नेपाल आउने गरेको रेमिट्यान्सलाई वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन सरकारले उनीहरूले पठाएको रकम उपयोगका लागि दीर्घकालीन रूपमा बचत र लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालबाट पुँजी लिएर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स आउन नसक्नुको एक कारण भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘नेपालीले विदेशी लगानी गर्न र त्यसको प्रतिफल फिर्ता ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘बैंकहरूले पनि विदेशमा बसोबास गर्ने र रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न वित्तीय औजार आविष्कार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालमा रेमिट्यान्ससम्बन्धी तथ्यांकको प्रभावकारी व्यवस्थापन र वितरण हुन नसकेकाले त्यसको वस्तुस्थिति बाहिर आउन नसकेको पनि प्रतिवेदनले बताएको छ । ‘रेमिट्यान्ससम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न यससम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचनालाई डिजिटाइजेसन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र सबैको पहुँचमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यत्ति काम गरिसकेपछि बन्ने रेमिट्यान्ससम्बन्धी नीति राम्रो र प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ यससँगै विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई लक्ष्य गरी वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरू वित्तीय प्रणालीप्रति आश्वस्त हुने वातावरण बनाउन सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

बिड म्यानेजमेन्टले विभिन्न ९ राष्ट्रमा लक्षित समूहसँग छलफल र १ हजार २ सय व्यक्तिसँग तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गरेको बताएको छ । हाल नेपाल सरकारले ११० राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने १७२ राष्ट्रमा नेपालीले काम गरिरहेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।