नेपाल सरकारले युरोपियन युनियन (ईयू)बाट प्राप्त हुने १० दशमलव ५ मिलियन युरो अर्थात करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन ९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 

सरकारले सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई (सस्टेनेबल वास फर अल) आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै गुणस्तरीय प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विट्जरल्यान्डबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रयाङ्क ७ दशमलव ४७ मिलियन अर्थात करिब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले यो रकम स्वीकार्ने निर्णय गरेको कार्कीले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले उद्योगको सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न, म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवेदन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने निर्णय कार्य लगायत कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी प्रचलित कानुन बमोजिमको बिलम्व शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेबमोजिम म्याद थप गर्नसक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।