चीनको दक्षिणपूर्वमा रहेको ताइवान यतिखेर बेस्सरी तातेको छ। ताइवानको राजनीतिक तापलाई कसैकसैले तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत पनि भनेका छन्। विशेष गरी ताइवान मामिलालाई लिएर चीन र अमेरिका आमनेसामने भएका छन्। यद्यपि ताइवानलाई लिएर दुई शक्ति मुलुक चीन र अमेरिका आमनेसामने भएको यो पहिलो पटक चाहिँ होइन।

   अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको मङ्गलबार र बुधबार ताइवानको भ्रमण गरिन्। अत्यन्त तनाव र विश्व जगतले सजगताका साथ हेरेको यो भ्रमणले विश्व भूराजनीतिको नक्सा नै बदल्ने आँकलन पनि कतपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन्। चीनले भने पेलोसीको भ्रमणलाई ‘पूर्ण प्रहसन’ भनेर तीखो प्रतिक्रिया दिएको छ।

   मङ्गलबार बेलुका पेलोसी ताइवान ओर्लदै गर्दा कतै चीनले क्षेप्यास्त्र आक्रमण नै गर्छ कि जस्तो सनसनी मच्चिएको थियो। मङ्गलबार मध्यरातसम्म चिनियाँ कूटनीतिक कार्यालयहरु निकै व्यस्त थिए। ब्रेकिङ न्युजको हतारो नगर्ने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरु मङ्गलबार भने मध्यरातसम्म तम्तयार भएर जागा थिए।

  पेलोसीकै भ्रमणको विषयले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा मङ्गलबार साँझदेखि तातेका थिए। वीच्याट, वीपो लगायतका सञ्जालमा प्रश्न सोध्ने र आफ्नो विचार राख्ने चिनियाँहरु रातभर सुतेका थिएनन्। सबैभन्दा बढी प्रभाव फुचियान प्रान्तबासीमा परेको देखिन्थ्यो। फुचियान प्रान्त ताइवानको सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ भूभाग हो।

   बेइजिङ सञ्चार विश्वविद्यालयकी नेपाली विभागकी प्रमुख सानी लिनले वीच्याटमा बुधबार बिहान सवा दसमा लेखिन् 'सोध्नु पर्दैन। फुचियानका बासिन्दाहरु सामान्य जीवन जिइरहेका छन्। उनीहरु सामान्य रुपमै हिँडडुल गरिरहेका छन्।' फुचियानको अवस्था के छ भनेर उनलाई धेरै मान्छेले प्रश्न सोधेकाले उनले यस्तो पोष्ट गरेको बुझ्न सकिन्छ।

   बुधबार नै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले कम्बोडियामा आयोजित आशियान मन्त्रीस्तरीय बैठकमा चीनको आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेप भन्दै अमेरिकाले तथाकथित लोकतन्त्रको निहुँमा चीनको सार्वभौमिकतालाई हस्तक्षेप गरेको र चीनले यसको जवाफ दिने बताए। ताइवानका छाइ यिङ वन जस्ता व्यक्तिहरुले अमेरिकाको खुट्टा समातेर राष्ट्रिय न्यायलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनले कडा टिप्पणी गर्दै उनीहरुका त्यस्ता कार्यले एक चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने र ताइवान मातृभूमिमा फर्कने ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने औँल्याए।

   ताइवानलाई मोहोरा बनाएर चीनमाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै रुस, इरान, सिरिया, प्यालेष्टाइन लगायत मुलुकले पनि वक्तव्य प्रकाशित गरी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको निन्दा गरेका छन्।

   मङ्गलबार राति नै चीनका परराष्ट्र उपमन्त्री स्ये फङले चीनका लागि अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्सलाई बोलाएर अमेरिकी कार्यको कडा विरोध गर्दै अमेरिकी जवाफ माग गरेका छन्। उपमन्त्री स्ये फङले भनेका छन् 'पेलोसीले जानाजानी उत्तेजना फैलाउँदै गम्भीर रूपमा एक चीनको नियम तथा चीन अमेरिकाबीच तीन बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिलाई उल्लंघन गरेर गम्भीर रूपमा चीन अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक आधारलाई नष्ट बनाएकी छन्। उनले गम्भीर रूपमा चीनको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डतालाई आघात पुर्‍याइ ताइवान जल डमरुको स्थिरतालाई नष्ट पारी ‘ताइवान पृथकतावाद’लाई उचालेकाले चीन भत्सर्ना गर्दछ।'

   पेलेसीको भ्रमणसँगै मङ्गलबार रातिदेखि नै चिनियाँ जन मुक्ति सेनाले ताइवान टापुको वरिपरी संयुक्त सैनिक गस्ती सुरु गरेको छ। चिनियाँ जन मुक्ति सेनाले अगष्ट ४ तारिख बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि ७ तारिख आइतबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म ताइवान वरिपरीका मुख्य ६ स्थानमा महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको छ।

   अमेरिकाले स्वीकार गरेको एक चीन नीति

   सन् १९७१ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशनबाट पारित २७५८ औं निर्णय प्रस्तावमा विश्वले एक चीनको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने कुरा उल्लेख छ। जसमा अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेकाले औपचारिक रुपमा अमेरिका एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दछ। हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भएजस्तै अमेरिकासँग पनि ताइवानलाई लिएर दुईधारे नीति छ। औपचारिक रुपमा ताइवान चीनकै अभिन्न भूभाग हो भन्ने कुरा अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको छ। तर अनौपचारिक रुपमा ताइवानलाई हतियार बेच्ने र चीनबाट छुट्ट्याउने कुरामा अमेरिका सधैँ षढयन्त्रकारी भूमिका रहेको छ।

   सन् १९७९ मा अमेरिकाले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्दा जारी विज्ञप्तिमा पनि ताइवान चीनकै भूभाग भएको स्पष्टसँग उल्लेख थियो। गत जुलाई २८ तारिख राति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचमा भएको टेलिफोन वार्तामा पनि ताइवान विषयमा कुरा भएको समाचारमा प्रकाशित छ।

   ताइवान मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए 'आगोसँग खेल्ने आफैँ भष्म हुनेछ'। प्रत्युत्तरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक चीन नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको र नहुने भन्दै अमेरिकाले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने वचनवद्धत्ता व्यक्त गरेका थिए।

ताइवानको इतिहास

   सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले छापामार जनयुद्धद्वारा कोमिङताङ पार्टीका प्रमुख चियाङ काइशेकलार्इ पराजित गरी सत्ता लिँदा चियाङ आफ्नो हेडक्वाटर नानचिङबाट भागेर ताइवान टापुमा पुगेका थिए। त्यो समयमा पनि ताइवान चीनकै एउटा भूभाग थियो। समग्र चीनमाथि सीपीसीको एकछत्त शासन रहे पनि ताइवानमा भने चियाङ काइसेकको सरकार रह्यो। चियाङले हतियार र आफ्नो सेनाको टुकडी सहित ताइवान पुगेपछि उनलाई अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको थियो। समस्त चीनमाथि सीपीसीको आधिपत्य कायम हुँदा पनि माओले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने आँट गरेनन्। फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघमा गणतन्त्र चीनका नाममा सन् १९७१ सम्म ताइवानले प्रतिनिधित्व गर्‍यो।

   सन् १९७१ मा चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यसँगै भिटो पावर मुलुक पनि बन्यो। त्यही बेलादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघले ताइवानलार्इ स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिर्इ चीनको एउटा अंगको रुपमा मान्न थालेको हो। सन् १९७१ सम्म ताइवानसँग ७१ मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध थियो भने चीनसँग जम्मा ४८ वटा मुलुकले मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध राखेका थिए। हाल आएर ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या ८ मा झरेको छ भने चीनसँग १७८ वटा मुलुकले कुटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन्।

   ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरु विश्व राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी छैनन्। अमेरिकासँग ताइवानको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि हतियार आपूर्ति गर्ने काम अमेरिकाले गर्दै आएको छ। खासमा अमेरिका चीनलाई रोक्नका लागि पनि ताइवानलाई सहयोग गर्न दिलोज्यानले लागेको छ। चीनको आर्थिक विकासमा अवरोध ल्याउने र चीनमाथि विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेप गर्नका लागि ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बनाएको कुरा विश्व राजनीतिक विश्लेषणमा ओपन सेक्रेट इस्यु हो।

   ताइवानका जनता पनि चीनसँग एकीकरण गर्ने अथवा नगर्ने बारेमा विभाजित छन्। कतिपय ताइवानीहरु यदि कुनै देशमा मिल्नै परे बरु अमेरिकामा गाभिने पनि तर्क गर्छन्। तर आफ्नो रगत र वंशजको प्रभाव सबभन्दा बढी चिनियाँमा हुने गर्दछ। आखिर ताइवानीहरु पनि चिनियाँ देश बन्धु नै हुन्। त्यसकारण उनीहरु ढिलोचाँडो चीनसँगै एकीकरण हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछन्। तर ताइवानीलाई विभाजन गर्ने र भड्काउने काम प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकाले गरिरहेको छ।

   ताइवानको कोमिङताङ एलाइन्ससँग तुलनात्मक रुपमा चीनको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। ताइवानमा दुर्इवटा पार्टीले एलाइन्स बनाएर चुनाव लड्ने गर्दछन्। विगतमाथि सिंहावलोकन गर्दा एउटा एलाइन्सले प्रायश: दुर्इ कार्यकाल सत्ता सम्हाल्ने गरेको छ। वर्तमान सत्तारुढ पार्टी मिचिङ्ताङ हो। जसलार्इ हरियो चिन्हबाट चिनिन्छ। मिचिङताङको अर्थ डेमाक्याट्रिक पोग्रेसिभ भन्ने हुन्छ। अहिलेको मुख्य विपक्षी पार्टी चाहिँ कोमिङ्ताङ हो। यसलार्इ निलो रुङले चिनिन्छ। यसको अर्थ चाइनिज नेसनलिष्ट पार्टी हो।

सी चिनफिङको महत्वाकांक्षा

   चीनका वर्तमान नेताहरुमा ताइवानलाई सबैभन्दा नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका नेता हुन् सी चिनफिङ। सी चिनफिङ सन् १९८५ देखि २००२ सम्म चीनको दक्षिणमा रहेको फुचियान प्रान्तका विभिन्न पदमा सबेर काम गरेका थिए। सी चिनफिङको राजनीतिक ट्र्याकहिस्ट्री केलाउँदा सबैभन्दा लामो समय फुचियान प्रान्तमा बिताएको देखिन्छ। एउटै प्रान्तमा लगातार १७ वर्षसम्म काम गर्ने मौका चीनका कुनै पनि नेताले पाएका छैनन्।

   चीनको फुचियान प्रान्त ताइवानको सबैभन्दा नजिकको भूभाग हो। फुचियान प्रान्तदेखि ताइवानबीचको समुद्री दुरी एक सय माइल अर्थात् १६० किलोमिटर मात्र छ। ताइवान र चीनबीचको व्यापार फुचियान प्रान्तका सियामन लगायतका चार बन्दरग्राहमार्फत हुने गरेको छ।

   फुचियान प्रान्तको सदरमुकाम फुचौ नगरपालिकाको सचिव हुँदै उनी प्रान्तीय गर्भनर र पार्टी सचिव भए। फुचियानमा हुँदै सन् १९९७ मा उनी सीपीसी १५ औँ केन्द्रीय समितिको वैकल्पिक सदस्य बनेका थिए। उनी फुचियानमा कार्यरत रहँदै सन् २००२ मा सीपीसीको पूर्ण केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।

   सी चिनफिङ सन् १९९९ मा फुचियान प्रान्तको गभर्नर बनेका थिए। त्यही समयमा उनले ताइवानका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई फुचियान प्रान्तमा लगानी गर्न विशेष प्याकेज ल्याएर आकर्षित गरेका थिए। भनिन्छ, ताइवानको सामर्थ्य आँक्ने काम सीले त्यतिबेला गरेका थिए जुन तथ्य अहिले पार्टीका बैठकमा सीले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। ताइवानको नाडी छामेकै कारणले कुन समयमा कस्तो रणनीति अगाडि सार्ने भन्ने कुरामा सी पोक्त छन्।

   सन् १९९६ मा चीन र ताइवानबीचमा अहिलेको जस्तै उग्र तनाव पैदा भएको थियो। उक्त समयमा फुचियानबाट ताइवानलाई राम्ररी केलाउन पाएका सीले नेतृत्वलाई तत्कालीन अवस्थामा बुझाएको प्रतिवेदनको प्रति अहिले पनि उनीसँग सुरक्षित छ। उनले ताइवानको सवल पक्ष र निर्वल पक्षलाई राम्ररी विश्लेषण गरेका छन्। उनी आफ्नो कार्यकालमै ताइवानलाई मातृभूमिमा समाहित गर्ने महत्वाकांक्षा राखेका छन्।

   आगामी नोभेम्बरमा सीपीसीको २० औँ महाधिवेशन हुँदैछ। सीपीसीले एक सय वर्षको यात्रा तय गरेपछिको यो पहिलो महाधिवेशन हो। सीपीसीको विधानबाट दुई कार्यकालको समयसीमा पनि हटाइएकाले आगामी महाधिवेशनबाट सी तेस्रोपटक महासचिव हुँदैछन्। कोरोना महामारीबाट सिथिल भएको अर्थतन्त्रको चुनौतिसँगै ताइवान मामिलामा थोरै गडबड भएमा चीन पछि पर्छ भन्ने कुरा सी चिनफिङलाई राम्ररी थाहा छ। तसर्थ उनी अत्यन्त सावधानीपूर्वक कदम चाल्न चाहन्छन्। औपचारिक मञ्चहरुमा सीले भन्ने गरेका छन् 'ताइवानलाई शान्तिपूर्ण रुपमा मातृभूमिमा फर्काइनेछ, नभए हतियार उठाउन पनि चीन तयार छ।'

   सन् २०१९ को जनवरी २ तारिखमा सी चिनफिङले ताइवानबाट निकै कडा मनतव्य दिएका थिए। बेइजिङमा आयोजित एउटा समारोहलार्इ सम्बोधन गर्दै सीले भनेका थिए 'ताइवानको शान्तपूर्ण रुपमा मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण हुन्छ। यदि त्यसो नभएमा बल प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार चीनसँग सुरक्षित छ।'

   ताइवानलार्इ शान्तिपूर्णरुपमा एकीकरणमा आउन पठाइएको पत्रको ४० औँ स्मृति समारोहलार्इ सम्बोधन गर्दै सीले उक्त भनाइ राखेका थिए। सन् १९७९ जनवरी २ तारिख चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले ताइवानलार्इ मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो। यो पत्र नै ताइवानलार्इ मातृभूमि चीनमा शान्तिपूर्णरुपमा पुनर्एकीकरण गर्ने चिनियाँ नीतिका रुपमा स्थापित छ।

   चीनको दक्षिणपूर्वमा रहेको सानो टापु ताइवानलाई चीनले एक राष्ट्र दुर्इ व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नै एउटा प्रान्तको रुपमा मान्दै आएको छ। यद्यपि हङकङ र मकाउ जस्तो ताइवानमा चीनको आफ्नै अधिन भने लागू हुन सकेको छैन।

साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।