चीनले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ। साथै बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि चीनले व्यक्त गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान बुधबार आर्थिक सहयोगका साथै रेलमार्ग निर्माण लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा सहयोग लिने वाचा गरेका हुन्। उनीहरुबीच चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा करिब दुई घन्टा द्विपक्षीय वार्ता चलेको थियो।

उक्त द्विपक्षीय वार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासद्धारा विज्ञप्ति अनुसार चीन र नेपाल बीच एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा सहमति भएका हुन्। सहमति अनुसार मन्त्री वाङले नेपाललाई ८०० मिलियन आरएमबी (१५ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रुपैंया) सन् २०२२ को लागि सहयोग गर्ने, तीन मिलियन आरएमबी (साढे ५ करोडभन्दा बढी रुपैंयाँ) नेपालको विपद् व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने र दुई मिलियन आरएमबी (३ करोड ७८ लाख रुपैंयाँभन्दा बढी) नेपालको मेडिकल सामग्री र साधनहरुको लागि सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, दुई मन्त्रीहरु बीचमा नाकाहरुलाई सञ्चालन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्ने भनिएको छ। रुसुवागढी–केरुङ नाका र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउने तथा हिल्सा–पुलन नाका एकतर्फ रुपमा सञ्चालन गर्न सहमति भएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ। यस अघि पनि चीनकै सहयोगमा उक्त रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्टपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा उक्त रेलमार्गलाई अघि बढाउने दुई मुलुक बीच सहमति भएको थियो।
नेपाल–चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। चैतमा मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको क्रममा अघि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउन लागिएको हो।
यस्तै, नेपाललाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रसायनिक मलको उद्योग खोल्नको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मन्त्री वाङले नेपाललाई आवश्यक कोभिड–१९ को खोप उपलब्ध गराउने, कोभिड–१९ को आवश्यक मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने तथा निजामति सेवा अस्पतालमा रगत क्यान्सरको उपचारको लागि चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर (कार) टी सेल प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बारेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै चीनले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार भिसा प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। दुवै मुलुक नेपाल–चीन सीमा द्धीपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुलाई तीब्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न समयमा दुई पक्ष बीच भएका सम्झौता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई मन्त्रीहरु बीचको बैठक सौहार्दपूर्ण र फलदायी रह्यो। दुवै मन्त्रीले नेपाल र चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्वि गर्न सहमत भएको मन्त्रालयको ट्वीटर ह्यान्डमा उल्लेख छ।
दुई परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनतालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै पक्षले गत चैतमा वाङको नेपाल भ्रमण गरेपछि द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न विषयमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।