विश्व बैंकको भातृ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को नेपालमा बक्यौता लगानी पोर्टफोलियो ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सन् २०२२ को जुन महिनासम्म नेपालमा बक्यौता लगानी ६० करोड अमेरिकी डलर (७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) रहेको आईएफसीले जनाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। आईएफसीले नेपालमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ।

सन् २०२३ सम्म नेपालका ३० हजारभन्दा धेरै साना–मझौला व्यवसाय (एसएमई)माझ पुग्ने रणनीति लिइएको आईएफसीले जनाएको छ। ‘यो कदमले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा समावेशीता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा स्थायित्व (दिगोपना)मा सुधारका लागि सहयोग पुग्नेछ’ आईएफसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

आईएफसीले हालै सानिमा बैंकलाई २ करोड अमेरिकी डलर र एनएमबी बैंकलाई २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गरेको छ। यो ऋण लगानी बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै सयौं एसएमईलाई लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नेछन्। ‘एसएमईमा बैंकको विद्यमान लगानी ढाँचा अझै पनि कर्जासम्बन्धी लामा प्रक्रिया तथा धितो आवश्यकतामा आधारित छन्,’ आईएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक हेक्टर गोमेज आङ्गले भन्नुभयो ‘देशका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूलाई आईएफसीको सहयोगले साना व्यवसायको इकोसिस्टम सुदृढीकरणका साथै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा योगदान पुग्नेछ।’

नेपाल आईएफसीको प्राथमिकता प्राप्त देश रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा आईएफसीले सन् १९७५ देखि सबैभन्दा बढी आवश्यकताका ठाउँमा लगानी गरी अवसर सिर्जना गर्दै आएको छ। आईएफसीले पुनरुत्थान हुँदै गरेको मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ। ‘कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा साना र मझौला आकारका उद्यम/व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पारेको छ’ आईएफसीका क्षेत्रीय उद्योग निर्देशक एलेन फर्लेमुले भन्नुभयो ‘समग्र बैंक कर्जामा वृद्धि हुने दिशातर्फ अग्रसर गराउँदै आईएफसीले एसएमईको विस्तारमार्फत् नेपालको पुनरुत्थानमा तीव्रता दिनेछ भन्नेमा आशावादी छौं।’

एसएमई नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिको इन्जिन रहेको जनाउँदै आईएफसीले अझैपनि ४४ प्रतिशत एसएमईका लागि वित्तीय पहुँच प्रमुख अवरोध रहेको जनाएको छ। ‘खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका साना र महिलाको स्वामित्वका कम्पनीहरूमा २.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खाडल रहेको अनुमान छ’ आईएफसीले भनेको छ ‘सीमित वित्तीय सुविधाका कारण नेपालका साना व्यवसायीहरू नगदमा आधारित भएर सञ्चालित छन्। परिणामस्वरूप, आवश्यक लगानी र उपलब्ध वित्तीय पहुँचको ठूलो खाडलमा उनीहरू विस्तार हुन संघर्षरत छन्।’