अगष्ट १५ तारिख जापानले युद्धमा विफलता र विनाशर्त आत्मसमर्पण घोषणा गरेको ७७औं वार्षिकोत्सव हो। तर जापानमा सैन्यवाद विस्तार-विस्तारै विकसित हुँदैछ। विशेष गरी थाइवान मामिलामा केही जापानी राजनीतिज्ञको खतरनाक गतिविधिले जनतामा चिन्ता बढाएको छ।

केही समयअघि अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीले एकचीनको नीति उल्लंघन गरी चिनियाँ थाइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभयो। जसलाई १७०भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट निन्दा गरिएको छ। तर जापानले उल्टो रूपमा प्रतिक्रिया जनायो। जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले पेलोसीसँग भेट गर्दै चीनको वैध सैन्य अभ्यासमाथि आलोचना गर्नुका साथै जापान र अमेरिकाले थाइवान जलडमरूको शान्ति तथा स्थिरताको संयुक्त सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा बताउनुभयो। त्यसबाहेक जापानले अरू जी ७ देश तथा यूरोपेली संघसँग मिलेर साझा वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो।

थाइवान मामिलामा चिनियाँ जनताप्रति जापानको ऐतिहासिक ऋण छ। सन् १८९५ मा जापानले थाइवान र फङहु टापूहरूमाथि कब्जा गरेर आधा शताब्दीको औपनिवेशिक शासन गर्दा ६ लाखभन्दा बढी थाइवान देशबन्धुको हत्या गरेको थियो। सन् १९४३ कायरो घोषणा र १९४५ पोट्सडाम घोषणाले जापानद्वारा लुटेको थाइवान र फङहु टापुहरूलगायत चिनियाँ भूभाग चीनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निश्चित गरेको थियो। सन् १९७२ मा चीन-जापान संयुक्त वक्तव्यमा थाइवान चीनको अविभाज्य भूभाग हो भन्ने चिनियाँ सरकारको अडानलाई पूर्ण रूपमा बुझेको र सम्मान गरेको कुरा जापान सरकारले स्पष्ट गरेको थियो। यो चीन-जापान सम्बन्धको राजनीतिक आधार हो।

हाल थाइवान मामिलामा जापानले औंला उठाएकोमा सैन्यवादको उदय र व्यावहारिक कारण दुवै छन्। जापानले जसबाट चीनलाई रोक्नुका साथै चीन र अमेरिकाको भिडन्तलाई चर्को बनाएर फाइदा उठाउन खोजेको छ। जसबाट जपानले सैन्य खर्च र सैन्य शक्ति बढाउन शान्ति संविधान संशोधन गर्नका लागि निहुँ खोजिरहेको छ। 

गत मेमा  सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली स्येनलुङले जापानको भ्रमण गर्दै जापानले ऐतिहासिक समस्याको राम्ररी समाधान गर्न विचार गरेर क्षेत्रीय शान्ति तथा विकासमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो।

एशियाली छिमेकी मुलुकमाथि पुर्याएको क्षतिलाई जापानी राजनीतिज्ञले बिर्सनु हुँदैन।  र समय-समयमा इतिहासबाट सिकेर सैन्यवादको खतरनाक सोचलाई रोक्नु आवश्यक छ।