पश्चिम सेती र सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीचीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।

सम्झौतापत्रअनुसार एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका लागि ४५ दिन र एसआर–६ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । एनएचपीसीले परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ । परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायत विषयबारे पनि अध्ययन गरिनेछ । डीपीआर निर्माणपछि आयोजना अघि बढाउन चाहे लगानी बोर्डको कार्यालय र एनएचपीसीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनेछ ।

गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । गत साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । यी दुई आयोजना एउटै नदी बेसिनमा ५० किमिको दूरीमा छन् । माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा एसआर–६ सँगसँगै निर्माण भए कुल १२ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

सेती नदी करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न चैनपुर–बनलेक–न्यु अत्तरिया १५० किमि लामो ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) परिचालन गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट बझाङका बागथला, देउरा, रायललगायत घना आवादी भएका स्थान प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजना बनाउँदा देउरा बजार र माथिल्लो तटीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्नेछ । पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १३२० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर–६ आयोजनाको लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आयोजनाको सर्वेक्षण सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय लगानी तथा विद्युत् व्यापारका लागि थप टेवा पुगेको बताउनुभयो। नेपालले तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा जलविद्युत्लाई अघि बढाउन खोजेको र त्यसका लागि भारतको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘द्विपक्षीय लगानी तथा व्यापारका लागि जलविद्युत् एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले किन्नेमा म विश्वस्त छु । अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि यो कदमले थप मद्दत गर्नेछ,’ देउवाले भन्नुभयो।

सर्वेक्षण सम्झौतापछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यी आयोजना सक्दो चाँडो बनून् भन्ने चाहना दुवै पक्षबाट रहेको बताउनुभयो।