-----------अजय अलौकिक

साँच्चै हिमाल छेडेर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ र? यो प्रश्न र सपना दुवै हो। साथै आशा पनि हो। जीवन एउटा आशा हो र जीवनले त्यही आशा र सपना पूरा नहुन्जेल पछ्याइरहेको हुन्छ। रेलमार्गको सपना र आशा पनि हिमालवारि र पारिका असंख्य मानिससँग जोडिएको छ। विकाससँग जोडिएको छ। सुखसुविधासँग जोडिएको छ। रेलमार्गको माध्यमबाट भूजडित देश बन्दै विश्वसँग जोडिने चाहसँग जोडिएको छ।

अब प्रसंग जोडौँ- चीन र नेपालका दुई अधिकारीबीच भएको वार्ताबाट। गत बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङताओ सहरमा नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता भयो। चीनको राज्य परिषद्का सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले चीनको दुईदिने भ्रमण गरेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा व्यापार, हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति तथा जनस्तरीय आदानप्रदान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सहमति भए।

सोही दिन बेइजिङस्थित दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भेटवार्तामा गत मार्चमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौता अघि बढाउने तथा दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

दुई घण्टाभन्दा बढी चलेको दुई पक्षीय वार्तामा मुख्य ध्यानाकर्षण र सबैभन्दा उत्साहको विषय केरुङ-काठमाडौँ रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुदानमा सम्पन्न गर्ने घोषणा थियो। वार्तामा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले केरूङ-रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए।

अगस्त ११ मा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वनपिनले चीन–नेपालबीच हिमालय वारपार रेलमार्ग निर्माण गर्न सहमति भएकाले चीन-नेपाल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०२२ भित्र अघि बढाउने बताएका थिए।

उनले चीनले चीन-नेपाल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सर्वेक्षण गर्न विज्ञ यसै वर्षभित्र नेपाल पठाउने घोषणा गरेको पनि सुनाए। ‘सन् २०२२ भित्र चीनले रेलमार्ग सर्वेक्षण गर्न विज्ञ टोली खटाउनेछ,’ प्रवक्ता वाङले भने।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पश्चिमाको कठपुतलीको आरोप लागिरहेका बेला यो भ्रमण अर्थपूर्ण थियो र उपलब्धिमूलक सिद्ध पनि भएको छ।

त्यसै पनि दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्त्व हुन्छ नै त्यसमाथि उत्तरी छिमेकमा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण अवश्य पनि दुई देशको मित्रता र हार्दिकता देखाउने अवसर पनि हो। तर नेपाली मिडियादेखि विज्ञ र विशेषज्ञले समेत देउवा सरकारका मन्त्रीको भ्रमणमा केही नयाँ कुरा होला भन्ने आशा गरेका थिएनन्। त्यसमाथि नेपाली मन्त्रीको भ्रमणलाई ‘रिटर्न भ्रमण’ का रूपमा समेत हेरिएको थियो।

चीनले सधैँ अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्दै आएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले पटकपटक भन्दै आएका पनि छन् कि नयाँ चीन स्थापनादेखि चीनले कुनै युद्ध वा भिडन्त सुरु गरेको छैन, अन्य कुनै देशको भूभाग कब्जा गरेको छैन, चीनले मात्र विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न देशलाई आफ्नो अवस्थासँग अनुकूल विकास मार्ग खोज्न प्रोत्साहन गरेको छ।

नेपाल तर्फबाट भएको पछिल्लो भ्रमणमा चीनले सकारात्मक रूपमा लिएर सहयोगको हात बढाएको छ। साथै भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिँदै आएको भनिएको तिक्तता मेटाउने काम पनि भएको छ। विश्व परिवेशमा ताइवानको प्रसंग उठिरहेका बेलामा भएको नेपालतर्फको यो भ्रमण एक चीन नीतिको समर्थन र प्रतिबद्धता जनाउने एउटा अवसर बनेको छ। नेपालले उत्तरी छिमेकीलाई दिने भनेको यही बलियो साथ हो। यसर्थ यो भ्रमण दुई देश बीच विश्वासको वातावरण बनाउन सफल भएको छ।

वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ देखि ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (जीडीआई) सम्म कुराकानी भएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले सन् २०२१ सेप्टम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाको साधारण बहसमा महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गर्दै कोभिड-१९ महामारीले विश्वलाई तहसनहस बनाएर राष्ट्रभित्र र बीचको असमानता बढ्दै गएको अवस्थामा ‘जीडीआई’ प्रस्ताव गरेका थिए।

यसरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको दुईपक्षीय वार्ता र भ्रमण सकारात्मक रहनुका साथै यसले आगामी दिनका लागि समेत सुखद संकेत देखाएको छ। दुवै देशका मन्त्रालयले उक्त भेटवार्तालाई सौहार्दपूर्ण भनेका छन्। नेपाली विज्ञ र सञ्चारमाध्यमले सामान्य रूपमा लिएको भ्रमण निकै फलदायी भएको छ। भम्रणले धेरै वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहनालाई समेत सम्बोधन गरेको छ।

रेल र मेट्रो रेलको नारा स्थानीय, संघीय, प्रतिनिधिसभाको चुनावी मैदानमा नेता र पार्टीको भोट बटुल्ने नारामा समेटिँदै आएको छ। साथै पार्टीहरूको घोषणापत्रमा समेत यस्तै प्रतिबद्धता देख्न पाइन्छ। आमनेपाली पनि रेलको कुरासँगै कान ठाडा पार्छन्। जुन रेल सम्बन्धित लेखरचना र भिडियोप्रतिको रूझानले प्रस्टै पारेको छ। त्यसैले नेपाली नेताहरूलाई ‘के खोज्छस् कानो आँखा’ भने झैँ भयो भन्दा फरक नपर्ला।

यसबाहेक हिमाल वारपारका दुई देशलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने कुराले चिनियाँ सर्वसाधारण इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई पनि निकै आकर्षित गरेको रहेछ।  चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा रेलमार्ग सम्बन्धित समाचार ट्रेन्डिङमा थियो। चिनियाँ ट्विटर मानिने वइपोको ट्रेन्डिङमा अगस्त ११ तारिख यो समाचार १२० मिलियन पटक पढिएको देखाउँछ। चिनियाँ नागरिकको यही रूझान र ध्यानलाई लिएर चाइना मिडिया ग्रुप, नेपाली सेवाले एउटा छोटो भिडियोसमेत बनाएको थियो।

उक्त भिडियोमा गरिएका केही 'कमेन्ट' यस्ता छन् -

के साँच्चै हिमाल छेडेर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ र?

बेल्ट एन्ड रोड हिमालय पार हुनेछ, यो मानवजातिको महान् कार्य हो।

मेरो जीवनअवधिमै पक्कै रेलमार्ग नेपाल पुग्नेछ।

बाल्यकालको सपना साकार हुन्छ कि के?

सुरुङ खनेर हिन्द महासागरको न्यानो हावा भित्र्याउने चलचित्रको विषय जस्तो लाग्यो।

एसियाको एसियाली असल साथी हो।

नेपालमा भारतको प्रभावमा ठूलो खैलाबैला हुनेछ, नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतमाथि निर्भर हुने छैन।

पश्चिमा मुलुकको विकास तेस्रो विश्वका जनताको दुःखबाट स्थापना भएको हो। तर चीनको विकासले सबैमा समान प्रगति ल्याउँछ।

हाम्रो (चिनियाँ) सरकारले जे भन्छ त्यसलाई पक्कै व्यवहारमा उतार्छ।

आहा! यो आलेखलाई कति राम्रो शीर्षक। ‘हाम्रो (चिनियाँ) सरकारले जे भन्छ त्यसलाई पक्कै व्यवहारमा उतार्छ’।

उल्लिखित वाक्य र वाक्या‌ंश चीन-नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययन यसै वर्ष (२०२२) भित्र नै अघि बढाउने जानकारीसहितको समाचारमाथि गरिएका केही प्रतिनिधि टिप्पणीहरू हुन्। तर आफ्नो मातृभूमि नेपालका नेता, पार्टी र सरकारले भने दिनप्रति दिन विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। अति दुःखद।

नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री बीचको वार्तामा चीन-नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनबाहेक सन् २०२२ का लागि नेपाललाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ (आठ सय मिलियन चिनियाँ युआन) अनुदान सहायता दिने घोषणा गरिएको छ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दोस्रो चरणको चक्रपथ निर्माण चाँडै सुरुआत गर्ने वचन दिएको छ।

चिनियाँ पक्षबाट नेपालले विद्युतीय प्रसारण निर्माण र नेपाली चिया तथा जडीबुटीको निर्यात बढाउन सहयोगको आश्वासन पनि पाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न राखेको प्रस्ताव तथा नेपालको स्वाथ्य संरचना, पूर्वाधार सुदृढीकरण र क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग दिन गरिएको अनुरोधलाई पनि चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले नेपालको अनुरोधबमोजिम नेपाललाई (३०+२०) ५० लाख चिनियाँ युआन बराबरको राहत सामग्री दिने घोषणा पनि गरे। भनेजति कोभिड-१९ को खोप दिने पनि भनेका छन्। कोरोनामहामारीका कारण घर फर्केपछि चीन जान नपाएका बाँकी नेपाली विद्यार्थीलाई चाँडै फर्काउने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नाका खोल्ने विषय र सीमा समस्याबारे पनि छलफल भएको छ।

यसबाहेक चीनले कोभिड-१९ महामारी बीच पनि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीसहितको टोलीलाई चीनमा स्वागत गर्नु पनि एउटा कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ। कतिपय आलोचकहरू राजधानी बेइजिङमा वार्ता भएन भन्ने पनि छन्। महामारीलाई लिएर शून्य नीति अपनाइरहेको चीनमा आवातजावत सहज छैन। चीनले राजधानी सहर र चीनको केन्द्रलाई सुरक्षा कवचमा राख्ने गरेको विषय सिक्नलायक कुरा हो।

बेइजिङबाट वार्तामा सहभागी हुन पुगेका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ अहिले सात दिनको क्वारेन्टाइनमा छिङताओमा छन्। साथै नयाँ राजदूतको आगमनसँगै दुई देश बीचको सम्बन्ध र सहयोगमा शुभ र सुखद संकेत  देखिएका छन्। रेलमार्गको माध्यमबाट भूजडित देश बन्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

(हिमाल प्रेसमा सोमबार ३०, साउन २०७९ मा प्रकाशित)