अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक उर्जा एजेन्सीले स्थानीय समय अनुसार सेप्टेम्बर १५ तारिख अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच आणविक पनडुब्बी जहाज सम्बन्धी सहयोगबारे विशेष छलफल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक उर्जा एजेन्सीका सदस्य मुलुकहरुको चौथो परामर्शमा अलग र औपचारिक विषयको रुपमा उक्त विषयबारे छलफल गर्ने सहमति जनाइएको हो। छलफलमा चीनले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच आणविक पनडुब्बी जहाज सम्बन्धी सहयोगका “७ समस्याहरु” प्रष्ट पार्दै उनीहरुले प्रतिगामी कदमले आणविक प्रसारको खतरनाक गतिविधि र आपराधिक प्रमाण सार्वजनिक गरी सदस्य मुलुकहरुको सक्रिय प्रतिक्रिया पाएको बताएको छ।

सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १५ तारिख अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले विश्वको विरोधका बावजुद आउकुस सानो समूहको गठन गरेका थिए। तिनीहरुको योजना अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई कम्तीमा ८ वटा आणविक पनडुब्बी जहाजको निर्माण गर्न सहयोग गर्ने थिए। विगत एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय समाजले यस सहयोगको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै विरोध गरेको छ। धेरै विश्लेषकका अनुसार, यी तीन मुलुक बीचको सहयोगमा रहेको आणविक हतियारको हस्तान्तरण वास्तवमा आणविक प्रसार हो र जुन विश्व सुरक्षाका लागि ठूलो त्रास-धम्की बन्ने छ।

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया “आणविक हतियारको अप्रसार सन्धि”मा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु हुन्। तिनीहरुले आणविक हतियारको अप्रसार सम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। आणविक पनडुब्बी जहाज सम्बन्धी सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक उर्जा एजेन्सीबाट अनुमति लिनुपर्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय समाजको विरोधका बावजुद उनीहरुले जबरजस्ती यस योजनालाई अघि बढाएका छन्। उनीहरुको यस्तो प्रतिगामी कदमको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय समाजले अवश्य नै गर्नुपर्छ।