लगानी बोर्डले नेपालमा ठूलो चार्जिङ परियोजना अघि बढाएको छ। बोर्डले सातै प्रदेशमा विद्युतीय गाडीको इको सिस्टम हुने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको हो। बोर्डले प्रदेशका मुख्य सहरमा ४२४ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ। एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ५ वटा गाडी एकै पटक चार्ज गर्न सकिन्छ। जसमा २ वटा ठूला बस पनि चार्ज गर्न मिल्ने गरी योजना बनाइएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। 

लगानी बोर्डले एकै पटक २ हजार १२० गाडी चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा १८ अर्ब १४ करोड बढी लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा विद्युतीय गाडीको इको सिस्टम नै बनाउन लागेको बताउनुभयो। ‘कोरियन कम्पनी नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न सहमत भएको छ’, भट्टले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युतीय गाडी आयात भइरहेका छन्। नेपालमा विद्युतीय गाडीको पूर्ण इको सिस्टम बनाउन हामी लागेका छौँ।’

विद्युतीय गाडीको इको सिस्टमको लागि विद्युतीय गाडी उत्पादनसँगै चार्जिङ स्टेसन महत्त्वपूर्ण रहेको सीईओ भट्टको भनाइ छ। हाल नेपालमा निजी क्षेत्र आफैँले चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन अन्तिम चरणमा छन्। रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको परिसरमा एक चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेको छ। 

अटोमोबाइल्स व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हुन थालेको छ। सरकारले २०२५ सम्म सडकमा निजी सवारीसाधन २५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायात २० प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। 

बोर्डले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा ४ क्षेत्रलाई तोकेको छ। चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा मुख्य प्राथमिकता राजमार्गको सर्भिस क्षेत्र रहेको छ। बढी जनसंख्या रहेको सहरी क्षेत्र, पेट्रोल पम्प र सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डको प्रस्तावअनुसार एक चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि १२ सय वर्गमिटर क्षेत्र आवश्यक पर्छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा विद्युत् सप्लाईको स्रोत, शौचालय, विश्रान्ति कक्ष, रेष्टुरेन्ट र मिनी मार्ट स्थापना गर्ने योजना छ। 

एक चार्जिङ स्टेसनको लागि ४३० किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्छ। लगानी बोर्डले नेपालमा मुख्य आयात हुने पेट्रोल र डिजेल खपत कम गर्न चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न चार्जिङ स्टेसनले सहयोग गर्ने बोर्डको बुझाइ छ। 

नेपालमा चार्जिङ स्टेसन बन्दा विद्युत् खपत बढ्ने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन्। जलवायु परिवर्तन भइरहेको समयमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुँदा कार्बन उत्सर्जन रोकिने, अत्यधिक आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ घट्दा नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट फाइनान्सको लागि सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ। 

लगानी बोर्डले चार्जिङ स्टेसन अत्याधुनिक सुविधासहितका हुनेछन्। स्टेसनमा विद्युत् पहुँच र ट्रान्सफर्मर, ईभी चार्जर, लाइभ मिटर डिस्प्ले रहनेछन्। ईभी चार्जर टाइप २ एसी, सीसीएस डीसी, जीबी÷टी डीसी चार्जर हुनेछन्। गाडीको आफ्नो आवश्यकताअनुसार चार्ज गर्न सक्छन्। 

सेवाग्राहीले स्टेसनको लाइभ मिटर डिस्प्लेमा विद्युत् खपत हेरी बिलिङ एन्ड पेमेन्ट गर्न पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। गाडी पार्किङको समयमा चालक तथा यात्रुलाई समय बिताउनको लागि विभिन्न छुट्टै सुविधायुक्त कक्ष हुनेछन्। शौचालय आधारभूत पूर्वाधार रहनेछ। यात्रु तथा चालकले कुनै वस्तु खानको लागि क्याफटेरिया बन्नेछ भने कुनै वस्तु खरिद गर्न चाहनेका लागि मिनी मार्ट बनाउने बोर्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

लामो यात्रा गरेका चालकको लागि ‘रिल्याक्सेसन’ कोठा (विश्रान्ति कक्ष) बन्नेछ। चार्जिङ स्टेसनसँगै विज्ञापनको लागि बोर्ड रहनेछ। जग्गा बढी रहेको ठाउँमा सोलार पीभी सिस्टम राख्ने योजना छ। बोर्डले चार्जिङ स्टेसन पीपीपी अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

लगानी बोर्डले हाल चार्जिङ स्टेसन परियोजना पहिचानकै चरणमा रहेको जनाएको छ। लगानी बोर्डले बनाएको प्रोजेक्ट बैंक गाइडलाइनअनुसार परियोजना परे पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउनेछ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएसँगै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बोर्डको योजना छ। 

लगानी बोर्डले चार्जिङ स्टेसनमा विदेशी लगानी वा निजी क्षेत्रको लगानी खोजिरहेको छ। कुनै विकासकर्ताले इच्छुक देखाए विकास सम्झौता गर्नेछ। सम्झौतासँगै जग्गा अधिग्रहण र फाइनान्सियल क्लोजर हुनेछ। त्यसपछि बल्ल आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। 

नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेकाले चार्जिङ स्टेसन राम्रो आम्दानीको स्रोत हुने बोर्डले उल्लेख गरेको छ। ४२४ चार्जिङ स्टेसनबाट लगानी बोर्डले पहिलो वर्ष नै ८९ हजार ४० गाडी चार्ज गर्न सकिने अनुमान गरेको छ।