नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व सचिवको नेतृत्वको एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गर्दै छ।” विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकार विद्यमान नीतिबाट पछाडि नहट्ने भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सन् २०३० पछि सबै सवारीसाधन विद्युतीय मात्रै हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले वार्षिक तीन खर्ब चार अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीको आयात भएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। 

पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विगत छ महिनादेखि मोटरसाइकल, कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्मका लागि कायम छ।  अर्थमन्त्री शर्माले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। 

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निर्यात बढाएर मात्र आयात खोल्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। बजेटमार्फत घोषणा गरिएको निर्यातमा अनुदान चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लागू हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। “कार्यविधि बन्दै छ तर अनुदानका लागि कार्यविधि नै कुर्नुपर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो। 

उत्पादन वृद्धिलाई संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो। बाहिरबाट खोलेर नेपालमा ल्याएर जोडेर ‘भ्यालु एड’ नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा छुट दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो। “यसरी एसेम्बल उद्योग चलाएर हुँदैन। उद्योग चलाउन छुट कति चाहिन्छ भन्नुस् तर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ। छुट मात्रै लिएर हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको सङ्केत गर्नुभयो। ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आगामी हप्ता मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुद्दती खातामा १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेर देशमा उद्योग विकास हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। 

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यति ठूलो आर्थिक चुनौती भोग्नुपरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय विपे्रषणकै कारण मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको उहाँको दाबी थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेको भन्दै उहाँले यसमा अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। आयातमा राखिएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाबाट बैङ्कको नाफा बढाउने काम मात्रै भएको र यसले आयात नघटेको उहाँले बताउनुभयो। आयात रोक्ने सरकारको नियमले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको उहाँले बताउनुभयो। 

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष धु्रव थापाले एक सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले दुई सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीसाधनलाई पुरानै कर कायम गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमै सवारी एसेम्बल गर्न सरकारको स्थिर नीति आवश्यक रहेको र त्यस्तो अवस्थामा नेपालमै पार्टपुर्जा उद्योगसमेत खोल्न तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।