स्थानीय समय अनुसार सेप्टेम्बर २८ देखि २९ तारिखसम्म पहिलो अमेरिका-प्रशान्त टापू मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन वाशिङटनमा आयोजना भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेनले यस पटकको शिखर सम्मेलनको उद्देश्य अमेरिका र प्रशान्त टापू मुलुकहरूबीचको सम्बन्धलाई सबल पार्नु हो भन्ने व्यक्त गर्नुका साथै अमेरिकाले प्रशान्त टापू मुलुकहरूलाई ८१ करोड अमेरिकी डलरको अतिरिक्त सहायता दिने, उक्त सहायता जलवायु परिवर्तन, समुद्री अर्थतन्त्रको सहयोगमा प्रयोग गरिने कुराको घोषणा गर्नुभयो। जर्मन सञ्चार-माध्यमले मूल्यांकन गरेअनुसार, वाशिङटनले प्रशान्त टापू मुलुकका नेताहरूका लागि रातो कार्पेट र अमेरिकी डलरको तयारी गर्नुको उद्देश्य प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावशाली प्रतिद्वन्द्व खडा गर्नु हो।

अमेरिकाले प्रशान्त टापू मुलुकहरूको विकासमा मद्दत गर्ने हो भने कम्तीमा चार वटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो, प्रतिबद्धता गरेको सहायता व्यवहारमा उतारिनुपर्छ। दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको सामना क्षेत्रमा अमेरिकाले व्यवहारिक कारवाही गर्नुपर्छ। यसका साथै अमेरिकाले समुद्री वातावरण समस्यामा व्यवहारिक कारवाही गर्नुपर्छ।

हालै सम्पन्न ७७औं संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा प्रशान्त टापू मुलुक माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड डब्लु पानुएलोले आणविक प्रदूषित पानीलाई प्रशान्त महासागरमा निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा जापानको निर्णयको निन्दा गर्नुभयो। पानुएलोले यसरी भन्नुभयो, “म समुद्री स्रोत साधन भंग गर्ने कारवाही अस्वीकार गर्छु, किनभने समुद्री स्रोत साधनले हाम्रो मुलुकका जनताको जीवनको प्रत्याभूति गर्छ।” यो प्रशान्त टापू मुलुकहरूका सर्वसाधारणको साँच्चै विचारणीय कुरा हो।

अमेरिकाले प्रशान्त टापू मुलुकको विकासको मद्दत गर्ने हो भने टापू मुलुकको सर्वभौमिकता र इच्छाको सम्मान गर्नुपर्छ। प्रशान्त टापू मुलुकलाई सच्चा सदिच्छा चाहिन्छ।