पश्चिम चीनको सिन्चियाङ प्रान्तको मानवअधिकार अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा बहस गर्ने भनि अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले राखेको प्रस्तावमा नेपालले असहमति जनाएको छ। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको मतदानमा नेपालसहित १९ मुलुक सिन्चियाङको मानवअधिकार अवस्थाबारे बहस गर्न नहुने पक्षमा उभिएका नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को मुख्यालय जेनेभामा बिहीबार भएको मतदानमा नेपालले उक्त प्रस्तावका विपक्षमा भोट गरेको हो। परिषद्का ४७ सदस्य मुलुकमध्ये नेपालसहित १९ मुलुकले प्रस्तावको विपक्षमा र १७ सदस्य मुलुकले पक्षमा मत दिएका छन्। भारत लगायत परिषद्का ११ सदस्य देश उक्त मतदानमा तटस्थ भएको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्का बहुमत सदस्यले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका कारण परिषद्ले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। यससँगै आउँदो मार्चमा हुने मानवअधिकार परिषद्को नयाँ सत्रमा सिन्चियाङको मानवअधिकार अवस्थाबारे कुनै बहस नहुने भएको छ।

अमेरिका र उसको धुरीमा रहेका पश्चिमा मुलुकले चीनको सिन्चियाङ प्रान्तका उइगुर मुस्लिमाथि मानवअधिकार हनन भएको दाबी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को आउँदो मार्च महिनामा बहस हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो सम्बन्धी प्रस्ताव उनीहरुले एक साता अघि मात्र मानवअधिकार परिषद्मा पेश गरेका थिए। प्रस्ताव पेश गरेपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले नेपाल लगायत मुलुकसँग प्रस्तावको पक्षमा मत दिन कुटनीतिक लविङ गरेका थिए। चीनले पनि प्रस्ताव विफल बनाउन कुटनीतिक च्यानलबाट लविङ गरेको थियो।

जानकार एक सरकारी अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत दिन अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकका तर्फबाट र मत नदिन चीनले कुटनीतिक च्यानलबाट आग्रह गरेका थिए। ‘दबाब नै दिएका चाहिँ होइनन्,’ ती अधिकारीले भने।

नेपाल सिन्चियाङको मानवअधिकारबारे बहस हुन नहुने पक्षमा उभिनुलाई पश्चिमा मुलुकले काठमाडौंमा बेइजिङको प्रभाव बढेको रुपमा बुझेको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताए। यद्यपी नेपालले विगतदेखि नै चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएका ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बत सम्मका सवालमा चीनलाई समर्थन गर्दै आएको छ। उच्चस्तरीय छलफल र वार्तामा नेपालले ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बतलाई चीनका अभिन्न अंग मान्दै आएको छ।

अहिले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सिन्चियाङको मानवअधिकारबारे भएको मतदानमा चीनको पक्ष लिएर नेपालले एक चीन नीति दोहोर्याएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीसँग भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनका ठोस स्वार्थ जोडिएका ताइवान, सिन्चियाङ, हङकङदेखि तिब्बत सम्मका सवालमा नेपालले चीनलाई समर्थन गर्ने आश्वासा दोहोर्याएका थिए।

त्यसबेला खड्काले ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको र त्यसबाट नेपाल विचलित नहुने बताएका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा मात्र नभएर विगतमा पनि नेपालले चीनको सुरक्षा चासो जोडिएका मामिलामा चीनलाई समर्थन गरेका उदाहरण छन्। जस्तो सन् २०२० जुनमा चीनले हङकङमा नयाँ कानुन लागू गर्ने भनि लिएको निर्णयको नेपालले स्वागत र समर्थन गरेको थियो।

अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकले सिन्चियाङको मानवअधिकार अवस्थाबारे राखेको प्रस्ताव अस्वीकार हुनुलाई पश्चिमा संचारमाध्यमले चीनको विजय र पश्चिमा मुलुकको हारका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

गत अगस्ट ३१ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिसेल बेचलेटले सिन्चियाङको मानवअधिकार अवस्थाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन्। आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक दिन अघि उनले निकालेको प्रतिवेदनले सिन्चियाङमा मानवअधिकार हनन भएको औंल्याएको थियो। यद्यपि चीनले पश्चिमा मुलुकको दाबीमा सत्यता नरहेको बताउँदै सिन्चियाङका उइगुर मुस्लिमको मानवअधिकार र सामाजिक अवस्था निकै राम्रो रहेको बताउँदै आएको छ।

चीनले उच्चायुक्त बेचलेटको उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै प्रतिवेदनलाई ‘पश्चिमा मुलुकको प्रपंचको पुलिन्दा’ को संज्ञा दिएको थियो। चीनलाई रणनीतिक धक्का दिने उद्देश्यले अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको प्रभावमा उक्त प्रतिवेदन आएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आरोप लगाएको थियो।