नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी निवारण नीति, १५औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्ययोजना अन्तर्गत गरिबी निवारणका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस २०२२ को अवसरमा शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले वि.सं. २०८७ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५ प्रतिशतभन्दा तल र वि.सं. २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिई गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
नेपाल वि.सं. २०८३ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी नेपालीको आय स्तरमा सुधार भई मध्यम आय स्तरमा भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा लिएको छ।
नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख माध्यम बनाई यसलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको शुभकामना मन्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
मुलुकभरका गरिब घर परिवार पहिचान गर्दै गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने र विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने नीतिलाई सघनता साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।
सरकारले तत्काल भूमिहीनता र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरी भूमिहीन दलित, गरिब किसान र सुकुम्वासी परिवारलाई न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ।
मुक्त कमैया, हरुवा चरुवाको गरिबी निवारणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सन् २०३० भित्रै सबै नेपालीलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने र विश्वभर गरिबी एवं सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि विश्व समुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउने एवं साझा जिम्मेवारी बहन गर्ने लगायतका विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या अहिले १८.७ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झार्न सरकार सफल भएका छ। गरिबी निवारणको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले तीन वटै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र दातृ निकायलाई सहयोगका गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले अनुरोध गर्नुभएको छ।
३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस २०२२ को अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले समेत शुभकामना दिनुभएको छ। हरेक वर्ष अक्टोबर १७ मा यो दिवस मनाउँदै आएको छ।
