नेपालमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या साढे आठ लाख
2022-10-31 16:39:38cri
Share with:

चालु आवको ७ महिनामा नेपालको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या १ लाख ३३ ले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ८ हजार २४५ बाट वृद्धि भएर ८ लाख ४१ हजार ६६० पुगेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको र तीमध्ये २ लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गरिने राष्ट्रिय लक्ष्य तोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालले कार्यक्रमको लक्ष्य रोजगारी सृजनासँगै बेरोजगारको खोजी गरी सूचीकरण गर्ने भएकाले पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग मिलेर बेरोजगारको खोजीलाई प्रभावकारी बनाएपछि संख्या बढेको बताउनुभयो। “बेरोजगारको संख्या वृद्धिसँगै सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्नु कमजोरी भए पनि सूचीकृत हुने र रोजगारी माग गर्ने चेतना बढ्नु सकारात्मक हो,” उपसचिव भुसालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका कारण भविष्यमा रोजगारी पाउनेको संख्या समेत बढ्न सक्छ।” सरकारले हाल वार्षिक २ लाख बेरोजगारलाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने लक्ष्य राखेको छ।
सूचीकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यकता रहने देखिन्छ। बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने र स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने र समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्था रहेको छ। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अतिरिक्त श्रोत र साधनको परिचालन नगर्दा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी जस्तो अवस्था बन्दै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो कार्यक्रमको साझेदारका रुपमा राखेको छ। रोजगारी र सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापहरु तीनै तहको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा सबै तहको सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै संघीय सरकार तीनै तहका सरकारसँग थप समन्वय र सहकार्य गर्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको वा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक दर अनुसार एक सय दिनको रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकम बराबरको आम्दानी नभएको व्यक्तिहरु मात्रैलाई समेट्दै आएको थियो। परिभाषा बमोजिम तोकिएको शर्त पूरा गरेको व्यक्ति बेरोजगार व्यक्तिमा सूचीकरण योग्य हुने भएकोले कार्यक्रमबाट जारी भएको सूचीकरण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शनले विपन्न र जीवनयापनमा कष्ट व्यहोरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
बेरोजगार व्यक्तिको परिभाषाले न्यूनतम रोजगारीका सम्बन्धमा मात्रै लागू हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने कार्यक्रम जस्तै बनेको अवस्था छ। न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुने व्यक्ति एक सय दिनको रोजगारी नपाएको वा न्यूनतम ज्याला दरको एक सय दिन बराबरको रोजगारी तथा स्वरोजगारीबाट प्राप्त रकम बराबरको आम्दानी नगर्ने व्यक्ति बेरोजगार हुने भनिए पनि आवेदनको छानबिन नहुँदा अधिकांश आवेदकहरु बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएको पाइन्छ। सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट छानविन नभई सबै व्यक्तिलाई सूचीकरण प्रक्रियामा लगिएको कारणले उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा ठूलो संख्यामा बेरोजगार व्यक्ति परिचालन हुन खोज्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।