नेपाली विज्ञहरुले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

आगामी आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुने जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औ सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति गैरआर्थिक क्षेत्रमा पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हानी नोक्शानीमा समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। २६ औं सम्मेलनमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएको नेपालले यसवर्ष सोही एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन्।

कोप २७ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने, नेपालले जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकहरुमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्वतापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीसेल्सियसमा सिमित गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकहरुलाई आफ्नो महत्वकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्युन उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य कोषबाट नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखता साथ राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायुजन्य परिर्वतन कम गर्न, जलवायुजन्य परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आवश्यक नीति र कानुनहरु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि राख्न सफल भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

जलवायुजन्य सवालमा भएका कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने, प्रतिबद्धता जनाउने, आवश्यक नीति नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। धनी देशहरुले जलवायु अनुकुलनका लागि सन् २०२० देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खर्च गरिव देशहरुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि वित्तीय परिचालन अन्त्यन्तै न्युन मात्रै भएको छ।

जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं सम्मेलनमा सन् २०२५ सम्म यो सहयोगलाई प्रति वर्ष ४० बिलियन डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भएको थियो। तर २०२५ पछि के गर्ने भन्ने निर्णय भने २७ औं सम्मेलनले गर्ने भनिएको छ। यो सम्मेलनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकुलनका लागि प्रदान गरिएको अनुदान र ऋणको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष गठन र परिचालन मापदण्डका सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले केही ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।