नेपालमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ।

आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ। सोका अतिरिक्त आयोगबाट केन्द्रस्तरको अनुगमन टोली खटिनेछन्।     

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरे÷नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए÷नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।     

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु. १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्धारण गरेको छ। यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्या अनुसारप्रति उम्मेदवार रु. दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु. एक लाख पचास हजार निर्धारण गरिएको छ।     

दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम तोकिएको हदअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी अन्तक्र्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन्।     

आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ समेत गरी कुल एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई आयोगबाट जरिवानासहित कारबाही गरिएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण दुरुस्त राख्न दल र उम्मेदवार बाध्य भएका छन्।     

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना तोक्नेछ।     

प्रत्यक्षतर्फ खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत,मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भारलाई आधार मानेको छ। आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। 

निर्वाचन खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ।     

राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण दस दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।