सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशको ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जीएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्नुको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकार र लगानी बोर्डका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। 

जलस्रोतविद रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘२०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८१ सालसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन’ भनेको छ। 

‘तसर्थः सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०७९।३।३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ वमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ। 

साथै, प्रस्तुत विवादको प्रकृतिबाट छिटो छरितो रुपमा किनारा गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम लगानी बोर्डले गत २०७९ असार ३१ गते जीएमआरसँग सम्झौता नवीकरण गरेको थियो। सो सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल र धनन्जय खनालले बहस गर्नु भएको थियो।