हाल नेपालमा करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन्। यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ। 

नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पुर्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातित इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।

सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभयो। गोरखापत्र।