हालै बेलायती विदेश मन्त्री जेमस् क्लेभरलीले यसरी भने, ‘बेलायत तथा मौरिससले चागोस् अर्चीपेलागो द्वीपपुञ्जको सार्वभौमसत्ता फिर्ता दिने बारेमा वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। आउने वर्षमा यसै सम्बन्धमा समझौता सम्पन्न गर्ने आशा पनि गरेका छन्।’ बेलायतको यस्तो अभिव्यक्तिलाई चागोस् अर्चीपेलागो द्वीपपुँज सम्बन्धि मतभेदको समाधान गर्ने महत्वपूर्ण पाइला हो भन्ने ठहर गरिएको छ। चागोस् अर्चीपेलागो द्वीपको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धि वार्तामा भाग लिने मनसाय बेलायतले लिएपछि अवैधानिक रूपमा कब्जामा राखिएको अर्जेन्टिनाको फकल्याण्ड द्वीपपुञ्ज पनि फिर्ता दिनुपर्छ। 

पहिले बेलायतको उपनिवेशमा परेका क्षेत्रमध्ये सबभन्दा धेरै युरोपेली मुलुक थिए। बेलायतले इतिहासको विभिन्न अवधिमा विश्वका लगभग ९० प्रतिशत मुलुकको अतिक्रमण गरेको थियो। चागोस् अर्चीपेलागो द्वीप होस् वा फकल्याण्ड ती सबै उपनिवेशी युगमा बेलायतले गरेका अपराध हुन्।

स्वदेशी होस वा अन्तर्राष्ट्रिय दबावको कारणले बेलायत आफूले तिर्नुपर्ने ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ। बेलायतले मौरिसससँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेपछि अर्जेन्टिनाले फकल्याण्ड फिर्ता सम्बन्धी वार्ता अघि बढाउन फेरि एक पटक बेलायत समक्ष आग्रह गरेको छ।  

हालसम्म विश्वभरि उपनिवेशी शासनमा गैर स्वशासित भूभागको संख्या १७ छ र तीमध्येका १० बेलायतको नियन्त्रणमा छन्। बेलायतले एकातिर मौरिसससँगको वार्तालाई पूरा गर्नुपर्छ भने अर्कातिर चाँडै नै फकल्याण्डलाई अर्जेन्टिनाको हातमा फिर्ता दिनुपर्छ। २१ सौं शताब्दीको आज उपनिपेशबाद तथा प्रभुत्ववाद रहने ठाउँ नै छैन। धेरै वर्षसम्म फिर्ता नगरेको ती द्वीपहरूलाई बेलायतले एक एक गरेर फिर्ता दिनुपर्छ।