सरकारले श्रम गन्तव्य खुलाएर वैधानिक रुपबाट नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सुरु गरेको १७ वर्ष भएको छ। यसबीचमा सरकारले रोजगारीका लागि १ सय ७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कामदारको सुरक्षा र सेवा–सुविधासँग जोडिएको श्रम समझदारी र सम्झौता गर्नमा भने सरकार चुकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीको १७ वर्षे अवधिमा सरकारले १० मुलुकसँग मात्र श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुक रेमिट्यान्स आयको भरमा चलेको छ। रेमिट्यान्स कम हुँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने गत वर्षको मुलुकको अर्थतन्त्रले देखाइसकेको छ । तर पनि श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर सरकारले श्रम समझदारी र सम्झौता नगर्दा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा १ सय ७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यका लागि स्वीकृति दिएकामा ४ वटासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र ६ वटासँग समझदारी गरेको छ। 

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता नवीकरण पनि गरेको छ। यसबीच ४ वटा नयाँ गन्तव्य सँग श्रम सम्झौता र समझदारी गर्ने तयारी गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म नयाँ श्रम गन्तव्यसँग समझदारीको संख्या अन्य मुलुकहरुको तुलनामा ज्यादै न्यून भएको कारोबार अनलाइनले खबर लेखेको छ।

नेपालले पछिल्लो १७ वर्षमा १० देशसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गरेकामा अब ४ वटा नयाँ श्रम गन्तव्य थपिने श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक यूएईसँग नयाँ मोडालिटीमा श्रम सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उहाले बताउनुभयो। हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस र मलेसियालगायत मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

श्रम मन्त्रालयले साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) कि राष्ट्रिय परियोजनाकी संयोजक नेहा चौधरीले नेपालले गर्ने सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई लैंगिक संवेदनशिलताका विषयसमेत राख्नुपर्ने बताउनुभयो।नेपालबाट खाडी राष्ट्रमा जाने महिलाश्रमिकको सुरक्षाका विषय सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया र इजरायलसँग सरकारी तवर (जीटूजी) माध्यमबाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरूसँग समेत सोही तवरवाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स, कतारलगायत गन्तव्यमा श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालिएको छ। कोरोनाका कारण आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि सरकारले वैकल्पिक रोजगारीका रुपमा केही श्रम गन्तव्यसँग गरिएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ।