नेपालको एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेकोमा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ। इजिप्टमा जारी संयक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका दौरानमा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चले १५ हजार युरो बराबरको पुरस्कार पाएको हो। नेदरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ग्लोबल सेन्टर अन एड्याप्टेसन नामक संस्थाले यसै वर्षदेखि दिन थालेको स्थानीय अनुकूलन च्याम्पिययन अवार्ड (लोकल एड्याप्टेसन च्याम्पियन अवार्ड) अन्तर्गतका विभिन्न चार विधामध्ये ‘लोकल इनोभोनेसन क्याटागोरी’मा नेपालको संस्थाले पुरस्कार पाएको हो। 

महोत्तरीमा २०६३ सालमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले मधेस प्रदेशका अन्य विकास साझेदार संस्थाहरू तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै चुरे संरक्षण, संवर्धन, नदी प्रणाली व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, बगरमा फलफूल खेती गरी बगैंचा र तरकारी खेती प्रवर्धन गर्दै आएको छ। स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र सहभागितामा सञ्चालन गरिएका संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यहरू जलवायु अनुकूलित र वातावरणमैत्री भएकाले प्रमाणमा आधारित सूचना र माग भएका सामग्री प्रस्तुत गर्न सफल भएको  संस्थाका अध्यक्ष नागदेव यादवले बताउनुभयो। 

सो संस्थाले मुख्य रूपमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको भूक्षय तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने, जलाधार पोखरीहरू संरक्षण गर्ने, नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने तथा तराईका समथर नदी उकास बगर क्षेत्रहरूलाई फलफूल बगैंचा तथा तरकारी खेतीमा विकास गरी विपन्न र भूमिहीनहरूलाई तत्काल र दीर्घकालीन आय आम्दानीको स्रोतसँग जोड्नेलगायत काम गर्दै आएको नागरिकन्यूज डटकममा खबर छ। 

अध्यक्ष यादवले विगत वर्षहरूको लगातार प्रयासका कारण पुरस्कृत भएको र प्राप्त धनराशिलाई जलवायु अनुकूलनका स्थानीय प्रक्रिया तथा प्रविधि विस्तारमा खर्च गर्ने बताउनुभयो। संस्थाको सक्रियता र सहजीकरणमा चुरे क्षेत्रहरूमा जलाधार संरक्षण पोखरीहरू निर्माण भई तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा ‘ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ हुन सहयोग पुगेको र यसले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको संस्थाको दाबी छ। यसैगरी पोखरीको पानीलाई आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा समेत जोडिएको छ। 

यसैगरी वर्षभरि नै सिँचाइका लागि चुरेबाट बग्ने नदीहरूबाट चुहिएको पानीलाई व्यवस्थापन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई एकै वर्षमा तीन बाली खेती सहजै हुने गरेको र यसले स्थानीय तहको खाद्य सुरक्षालाई समेत टेवा पुगेको यादवको भनाइ छ।

यसबाहेक, खहरेखोल्सामा ससाना चेक ड्याम निर्माण गरेर पानीको बहाव कम गर्दै इनटेक ट्यांकीमा संकलन गरेर स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। खहरे खोल्साबाट हुने क्षयीकरण कम गर्न बायो–इन्जिनियरिङ संरचनाहरू बनाइएका कारण मुख्य नदीमा हुने बालुवा तथा ढुंगा थिग्रने (सेडिमेन्टेसन) प्रक्रियामा कमी आएर नदी सतह बढ्ने समस्यामा पनि कमी आएको पनि संस्थाले जनाएको छ। 

यसैगरी डालेघाँसको खेतीका कारण पशुपालनमा समेत सहयोग पुगेको, तराईका खोलाकिनारका पर्ती जग्गाहरूमा फलफूल तथा बगरखेती तरकारी विस्तार भई तत्काल र दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत विकास भई विपन्न तथा भूमिहीनको जीविकोपार्जनमा ठुलो टेवा पुगेको संस्थाको दाबी छ। भर्चुअल माध्यमबाट पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव तथा ग्लोबल सेन्टर अन एड्याप्टेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बान्की मुनले स्थानीय अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकार र समुदायको महत्वपूर्ण हुने र विकास योजनालाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।