काठमाडौं उपत्यकाको २७.३० किलोमिटर लामो चक्रपथ (रिङरोड)मा द्रुतगतिको बिजुली बस सञ्चालन हुने भएको छ । लगानी बोर्डले रिङरोडमा द्रुतगतिको बिजुली बस सञ्चालन गर्न यसअघि २०१९ मा आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । साथै, अन्तिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्ताव आह्वानसमेत गरिसकेको बोर्डले जनाएको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने इच्छुक संस्थाहरूलाई २६ मंसिरसम्म प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरेको बताउनुभयो । त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी सहभागी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘हामीले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययनको थप प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने, कसरी बनाउने भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट जानकारी आउँछ । त्यसपछि पिपिपी मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि आह्वान गर्छौँ । समग्रमा यो आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’
पूर्वाधारविज्ञ तथा लगानी बोर्डका पूर्वपूर्वाधार सल्लाहकार आशिष गजुरेलले यो आयोजना काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा कोसेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो। ‘म बोर्डमा हुँदा नै यसबारे पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यो अध्ययनले चक्रपथमा इबिआरटी आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चक्रपथमा मेट्रोरेल बनाउने भनेको १०औँ वर्ष भयो, तर त्यो अझै सुरु भएको छैन । बनाउन सुरु गरे पनि निर्माण गर्न कति वर्ष लाग्छ, टुंगो छैन । तसर्थ, चक्रपथमा इबिआरटी बनाउन उपयुक्त देखियो, जुन प्रविधि संसार सफल पनि भइसकेको थियो, त्यसपछि यो आयोजना अघि बढेको हो ।’
बिजुली बस र्यापिड ट्रान्जिट (बिजुली बस द्रुत परिवहन) नेपालमा नौलो अवधारणा हो । विशेष गरी यो रबर टायरमा आधारित यातायात प्रणाली हो, जुन अन्यभन्दा छिटो र भरपर्दो हुने बताइन्छ । यस्तो गाडी गुड्नका लागि छुट्टै लेन नै बनाइएको हुन्छ । सोही कारण अन्य गाडी ट्राफिक जाममा परे पनि यस्ता गाडी भने गुडिरहेकै हुन्छन् । फलस्वरूप, यो अन्यभन्दा छिटो र सजिलो हुने बताइन्छ ।
यसका लागि स्टेसनसमेत छुट्टै बनाइएको हुन्छ । सो स्टेसनमा गाडी आउनुपूर्व नै यात्रुलाई आवश्यक जानकारी दिने प्रणाली हुन्छ । सो प्रणालीले गाडी आउने र छुट्ने वास्तविक समयसमेत दिने गर्छ । सोही अवधारणाअनुरूप नेपालमा पनि यस्तो आयोजना बनाउन लागिएको हो । बोर्डले अगाडि बढाएको आयोजना काठमाडौंको चक्रपथमा बन्नेछ, जसमा विद्युतीय बस, आधुनिक बस स्टप तथा टर्मिनल हुनेछन् । साथै, त्यसमा चढ्ने यात्रुहरूका लागि स्मार्ट टिकेटिङको सुविधासमेत हुनेछ । यसका अलावा ट्र्याक्ड, सेड्युल तथा कनेक्टरको सुविधासमेत हुनेछ ।
यो आयोजना बनेमा सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार आउने, यातायात समय छोटो हुने बोर्डको अपेक्षा छ । हाल चक्रपथमा रहेको सडकमै छुट्टै डेडिकेटेड लेन बनाउने बोर्डको प्रस्ताव छ, जुन लेनमा अन्य सवारीसाधन गुड्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै छुट्टै विद्युतीय बस, पाँच मिटर चौडा स्टेसन, जिपिएस सिस्टम, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, फ्लेभर रोड तथा पुल, स्मार्ट कार्ड तथा क्वाइन बेसमा आधारित भाडादर प्रणालीलगायतका सुविधा तथा संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त आयोजनामा एक सय ६० वटा बस सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर, आवश्यकताका आधारमा पहिलो चरणमा लामो आकारका ७५ वटा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त आयोजनामा २७ बस स्टेसन र एक टर्मिनल बनाउने योजना छ । यद्यपि, यसबारे विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
बोर्डले गरेको पूर्वसम्भाव्यताअनुसार यसमा दैनिक बढीमा दुई लाख ४० हजार यात्रुले सेवा लिन सक्नेछन् । न्यूनतम भने एक लाख ५४ हजार यात्रु पाइने बोर्डको भनाइ छ । यो २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा आधारित हो । २०२९ सम्म भने दैनिक अधिकतम तीन लाख आठ हजार र न्यूनतम एक लाख ७० हजार यात्रु हुने बोर्डको अनुमान छ ।
उक्त आयोजना बनाउन १५ करोड ३० लाख डलर (वर्तमान डलरको मूल्य १३०.६० रुपैयाँका आधारमा १९ अर्ब ९८ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न धेरै यात्रुहरू अट्ने बस र्यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी) योजनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि ०७५ मा लगानी बोर्डले यो योजना अगाडि पनि बढायो । २०१९ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा यो आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न चार लगानी प्रस्तावसमेत आएका थिए ।
यसअन्तर्गत गुड्ने गाडीको क्षमता बढी हुन्छ । यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड सडक लेन हुन्छ । साथै, ट्राफिक प्रणालीमा पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यसका अलावा यात्रा पनि आरामदायी हुन्छ । त्यो अवस्थामा यस आयोजना बनेमा काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउँछ ।
आमसर्वसाधारणको निजी सवारीसाधनतर्फ भएको आकर्षणसमेत घट्छ । त्यसको असरले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक जाम कम गराउने, आयातीत पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनेलगायतका फाइदा हुन्छन् । तसर्थ, काठमाडौंको सार्वजनकि यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्ने उपयुक्त विकल्प हो ।
टेन्डरमार्फत छनोट हुने कम्पनीले १८ महिनाभित्र यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिसक्नुपर्नेछ । त्यो अध्ययनले आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने, कसरी बनाउने भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन्छ । त्यसपछि पिपिपी मोडलमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि आह्वान गर्छौँ। समग्रमा यो आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।
