काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा राखिएका कालिमाटी, गौशला, महाराजगञ्ज, पुतलीसडक क्षेत्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको छ। नगर प्रहरीको चार वटा टोली मार्फत् ३० वर्गफुटभन्दा माथिका सबै होर्डिङ बोर्डलाई हटाउन सुरु गरिएको राजश्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बताउनुभएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। ‘महानगरिभत्र रहेका धेरैले होर्डिङ बोर्ड राखेपनि कर तिरेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कर तिरे/नतिरे पनि ३० वर्गफुटभन्दा माथिका होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइँदैन।’

विभागले असोज ७ गते मापदण्डभित्र राख्न सकिने परिचयपाटीको आकार र वार्षिक रुपमा लाग्ने दरसमेत उल्लेख गरी ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागका अनुसार ६ वर्गफुटसम्मको परिचय पाटीको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ हो। १५ वर्गफुटसम्मको १ हजार ५ सय रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि प्रतिवर्गफुट एक हजार रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ३० वर्गफुटको वार्षिक शुल्क ३० हजार रुपैयाँ हो।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कार्यालय वा व्यावसायिक स्थानमा ३० वर्गफुटसम्मको परिचयपाटी (प्रायोजक बोर्ड भएमा सो समेत ३० वर्ग फुट) राख्न दिइने तर सोभन्दा बढी आकारको बोर्ड हटाइने महानगरले जनाएको छ। राजश्व नतिरेका ३० वर्गफुटसम्मको परिचयपाटी राख्नेलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित वडामा गई राजश्व तिर्न लगाउने महानगरको भनाइ छ। ३० वर्गफुटसम्मका होर्डिङ बोर्ड राख्ने व्यवसायीले कर तिर्छु भनेको खण्डमा केही दिनलाई राख्न दिइने उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि कर नतिरेको खण्डमा पुनः ती होर्डिङ बोर्डहरु नगरप्रहरीले हटाउने महानगरले जनाएको छ।

महानगरले १० देखि १५ दिनभित्र सबै होर्डिङ बोर्ड हटाइसक्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो। ‘जथभावी झुन्ड्याइएको परिचयपाटीले शहरलाई कुरुप बनाएको छ, त्यहीँमाथि व्यवसायीले आफू अनुकुल विभिन्न साइजका बोर्ड झुन्ड्याउने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परिचयपाटी राखे वापतको कर तिरेमा ३० वर्गफुटसम्मका बोर्डलाई मात्र राख्न दिन्छौं।’ व्यवसायिक स्थलमा आफ्नो व्यवसायको एक मात्र परिचयपाटी राख्न दिइने, सार्वजनिक स्थानमा रहेका झ्याल ढोका छोपिएका, छत तथा भर्टिकल रुपमा राखिएका सबै बोर्ड हटाइने महानगरले जनाएको छ। यस्तै भित्तेलेखन तथा अनाधिकृत रुपमा राखिएका पर्चा, पम्पलेट तथा पोस्टरहरु सबै हटाइने महानगरले जनाएको छ।