६९ प्रतिशत नेपाली पशु व्यवसायी सरकारी अनुदानबाहिर
2022-11-16 17:01:13cri
Share with:

नेपालमा ६९ प्रतिशत व्यावसायिक किसान सरकारी सहुलियत अनुदानबाट वञ्चित भएको एक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संयुक्त रूपमा मध्यम र ठूला पशुपालन व्यवसायीमा गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ । 

 ‘व्यावसायिक पशुपालन एकीकृत सर्वेक्षण ०७८’ अनुसार ६८.७ प्रतिशत व्यवसायीले पशुपालनका लागि सरकारबाट सहुलियत अनुदान पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको सुविधा भए पनि धेरैजसोले पाएका छैनन् । ‘४५.७ प्रतिशत व्यवसायीले ऋण सुविधा लिए पनि ५४.३ प्रतिशतले बैंक वित्तीय सस्थाबाट सुविधा लिएका छैनन्,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । जानकारका अनुसार ऋण पनि वास्तविक किसानले पाउँदैनन् । किसानको नाममा राजनीतिक पहुँच भएकाले सुविधा उपभोग गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारी सहुलियत अनुदानअन्तर्गत गाईभैंसी पाल्न अनुदान दिइने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आहारमा पनि अनुदानको सुविधा छ । दुध उत्पादन, गोठ बनाउन, घास, बीउ, बेर्ना दिन र पाठापाठी किन्नलाई समेत अनुदानको सुविधा छ । तर यी सुविधा साना किसानको पहुँचमा छैनन् । व्यावसायिक किसानमध्ये ३१.३ प्रतिशतले सरकारी अनुदान पाउनु भनेको धेरै रहेको कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो । तर साना किसानले भने अनुदान नपाएको उहाँको गुनासो छ ।

‘व्यावसायिक किसान कुल किसानको करिब २ प्रतिशत पनि छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको कार्यशैलीका कारण अनुदान किसानको पहुँच बाहिर छ ।’ एकीकृत सर्वेक्षणअनुसार ७७.३ प्रतिशत व्यावसायिक किसानले सहुलियत ब्याजदरमा पशुपालनका लागि ऋण लिएका छन् । ५६.८ प्रतिशतले पशु बिमा गरेका छन् । बिमा नगर्ने व्यावसायिक किसान ४३.२ प्रतिशत छन् । बिमा शुल्क महँगो भएर, उचित क्षतिपूर्ति नपाएर, कम्पनीले सेवा नदिएर र पहुँच नभएर उनीहरूले पशु बिमा नगरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सेवा शुल्क महँगो भएकै कारण किसानहरू बिमामा आकर्षित नरहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताउनुभयो।

सरकार साना पशु पालकसँग पुग्न नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन भएको उहाँको भनाइ छ । ‘स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकारसँगै राजनीतिक भ्रातृसंगठनका पनि आँखा पुगेनन् । किसानलाई सहयोग हुन्छ भन्ने जानकारी पनि हुँदैन,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्था कसरी सुधार हुन्छ ?’ निश्चित फर्ममा मात्रै सर्भे गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले बताए । मन्त्रालयका अनुसार दूध दिने उमेर समुहका गाईको संख्या तराईमा १०, पहाडमा १० र हिमालमा ८ हुनुपर्ने, भैंसीपालनमा तराईमा ८, पहाडमा ८ र हिमालमा ५ हुनुपर्ने मापदण्ड छ । गाईभैंसी वा भैंसीसँगै बाख्रा/च्यांग्रा वा भेडा पनि पालिएको व्यवसाय भए कम्तीमा दुध दिने उमेर समूहका गाई वा भैंसीको संख्या तराईमा ५, पहाडमा ५ र हिमालमा ५ हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छ । सबै जिल्लाबाट नमुना लिएर सर्वेक्षण तयार पारिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो।

‘सर्वेक्षणमा १० भन्दा बढी गाई पाल्ने किसानको नमुना लिएका छौं । यो सर्वेक्षणले साना किसानको प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर व्यावसायिक भनेका हौं ।’ सर्वेक्षणअनुसार व्यावसायिक पशुपालन गर्नेको संख्या १३ हजार १ सय ४४ छ । उनीहरूले १ लाख ८२ हजार ३ सय ४९ बाख्रा, च्यांग्रा, ८८ हजार ४ सय २१ भेडा, ४४ हजार ८ सय ७३ गाईगोरु, ३८ हजार ३ सय ६० सुँगुर, बंगुर, ३४ हजार ६ सय ५३ राँगा, भैंसी पालेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा १० वर्षमा व्यावसायिक किसानले पालेका ५६ हजार १ सय १ पशु मरेका छन् । भैंसीभन्दा गाईको दूध उत्पादन दोब्बर रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।