तीव्र बहसपछि संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप सन्धिको २७औँ सदस्य सम्मेलन अर्थात् कोप-२७ यही २० तारिख इजिप्टको शर्म अलशेखमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा दशौँ निर्णय पारित भएका छन् तीमध्ये सबभन्दा ध्यानाकर्षक भनेको हानी र क्षति कोषको स्थापना हो जसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख मुलुक र कमजोर मुलुकलाई सहयोग गर्नेछ।

 यो उपलब्धि पाउन निकै गाह्रो छ र विकासोन्मुख मुलुकको जरूरी माग पूरा भएको छ साथै विश्वले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्रिय प्रवर्द्धन पनि गरेको छ। यो एक ऐतिहासिक प्रगति हो भन्ने मिडियाको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आन्टोनियो गुटेरेसले वक्तव्य प्रकाशित गरी सम्मेलनले न्यायको समर्थन गर्न निकै महत्वपूर्ण पाइला चालेको उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकी सीएनएनले जलवायु विशेषज्ञको विचारलाई उद्धृत गर्दै विकासोन्मुख मुलुकले एकतालाई कायम राखेर विगत केही वर्षमा ठूलो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपछि मात्रै उक्त निर्णय गर्न सकिएको व्यक्त गरेको छ।

 इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्व जलवायु परिवर्तन मुख्यतः विकसित मुलुकले निम्त्याएका हुन्। तर त्यसबाट जन्मेको धेरैजसो हानी र क्षति विकासोन्मुख मुलुकले भोग्नुपरेको छ जुन अन्याय नै हो। त्यसैले विकसित मुलुकले साझा तर फरक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तिनीहरूले पहिल्यै उत्सर्जन कटौतीको दायित्व लिनुका साथै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख मुलुकलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ।

 दबावमा विकसित मुलुकले हानी र क्षति कोषको स्थापनाबारे विकासोन्मुख मुलुकसँग सहमति सम्पन्न गरेका छन्। तर यो विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई दिएको उपहार होइन, उनीहरूले लिनुपर्ने दायित्व हो।

 प्यारिस सन्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्नु नारा मात्र होइन, तर व्यवाहार हो। कोप-२७ को उपलब्धि हासिल गर्न सजिलो छैन तर जलवायु गतिविधि समक्ष अझ धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन्, भविष्यमा अरू धेरै कार्य गर्नुपर्छ तीमध्ये प्रमुख कुरा भनेको विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।