नेपालले वैदेशिक जलवायु वित्तमा सहज र बढी पहुँच पुर्‍याउन आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालले लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति (नेट जिरो) को लक्ष्य हासिल गर्न र अन्य जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त हुने भएकाले वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन नेपाल आन्तरिक तयारीमा जुट्न आवश्यक देखिएको हो ।

 ‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टको शर्म अल–शेखमा आइतबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलनमा जलवायु वित्तका आकारहरू बढेका छन् । नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य समस्या न्यूनीकरण गर्न र जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शक्ति मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उनीहरूले वित्तीय दायित्व बढाएका छन् ।

यस्तै, जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना गर्न धनी मुलुकहरू सहमतिमा आएका छन् । सन् १९९२ देखि नै जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आइरहेका थिए। आफ्नो वित्तीय दायित्व बढ्न सक्ने भन्दै आलटाल गरिरहेका शक्ति राष्ट्रहरू ३० वर्षको लामो प्रयासपछि २७ औं कोपमा भने सहमतिमा आएका हुन्।

अनुकूलन कोषमा २३० मिलियन अमेरिकी डलर, अति कम विकसित राष्ट्रको कोषमा ७० मिलियन अमेरिकी डलर, जलवायुको विशेष कोषमा ३५ मिलियन रकम राख्ने घोषणा पनि कोपमा गरिएको छ । यी निर्णयहरूसँगै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरू उत्साहित देखिएका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा रकम बढेसँगै उक्त कोषमा नेपालको पहुँच बढाउन अब नेपालले गृहकार्यमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ ।

 वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउनका छिट्टै गृहकार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

आन्तरिक गृहकार्य राम्रो नभए जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ, जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्री। “जलवायु कोषहरूमा रकम थपिएको छ, छुट्टै जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यो एकदमै राम्रो र ऐतिहासिक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर उक्त कोषहरूमा रकम मात्रै भएर पनि नेपालमा पैसा आइहाल्छ भन्ने होइन। अब नेपालले कसरी बढी पैसा ल्याउने भन्नेमा बलियो रुपमा तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।”

 उहाँका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट धेरै रकम ल्याउनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुट्नुपर्ने तथा कसरी र कुन माध्यमबाट रकम ल्याउने स्पष्ट हुनुर्छ। साथै समन्वयको पनि जरुरी छ र स्थानीय तहको पनि क्षमता बढाउनु आवश्यक छ। “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको रकम सिधै नेपाल सरकारको खातामा आउँदैन । युएन एजेन्सी, एडिबी, विश्व बैंक, डब्लुडब्लुएफ, आइयुसिएन, ईसिमोड लगायतका संघसंस्थाहरूमार्फत रकम ल्याउने हो,” क्षेत्रीले थप्नुभयो, “राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत पनि रकम ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सँगसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।”

 वैदेशिक जलवायु कोषमा पहुँच बढाउन नेपालले कोष परिचलानसम्बन्धी स्ष्ट ढाँचा तय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती। “जलवायुजन्य विपत्को सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूका लागि भनेर धनी मुलुकहरूले जलवायु कोषमा रकम जम्मा गर्छन् । जम्मा भएको रकममा अब कसरी पहुँच बढाउने भनेर तयारी गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि नेपालको खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल सुहाउँदो प्रस्तावनाको तयारी र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

 कारोबार अनलाइनका अनुसार कोपमा जलवायु वित्तमा रकम थप गर्ने र जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुुने–नहुनेमा अझै निश्चित भने छैन। विगतका कोपहरूमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि यही साता इजिप्टमा सम्पन्न कोषमा भएको जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको हो ।

जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना भए पनि कोषको आकार कस्तो हुने, कसले कति रकम जम्मा गर्ने, कुन कुन मुलुकहरूको पहुँच हुने भन्नेमा स्पष्टता छैन। विगतमा स्थापित भएका कोषहरू रित्तिँदै जान थालेको अवस्थामा घोषणा गरिएको नयाँ (लस एन्ड ड्यामेज) कोषमा रकम जम्मा हुने या नहुने निश्चित भएको छैन ।

घोषणा कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष हुने २८ औं कोपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ, विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती । “अब घोषणा भएको कोष कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छ। जलवायु वित्तीय आकार बढाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने या नहुने भन्ने पनि निश्चित छैन । अब कार्यान्वयनका लागि हामीले दबाब दिइरहनुपर्छ।”