प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन्। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन्। गत आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। तर निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरु तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउनसक्ने उनीहरुले बताए।
अर्थविद् केशव आचार्यले ४ मंसिरको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताउनुभयो। उहाँले उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा सवारी साधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनुभयो। अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलो पटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रुपैयाँ विदेशमा गएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरुको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको बताउनुभयो।
आचार्यले ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत भएको भन्दै त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भन्दै निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने टिप्पणी गर्नुभयो। यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भएपनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरुलेसमेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भएपनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने दाबी गर्नुभयो।
अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरु, सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको सुनाउनुभयो। निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमासमेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ। उहाँले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान पुग्नसक्ने बताउनुभयो।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचनमा गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिव ५० अर्ब रहेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने उहाँको ठम्याइ छ।
भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको तर ४ मंसिरको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि कम मात्रै सहजता ल्याउने उहाँको प्रक्षेपण छ। भट्टराईले निर्वाचन भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई कम गर्ने बताउनुभएको कारोबार अनलाइनमा खबर छ।
